Lokrakshanay
Thursday, September 3, 2026
No Result
View All Result
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER
No Result
View All Result
Lokrakshanay
No Result
View All Result
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER
Home कोकण

माहिती नाकारल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला सुनावला २५ हजारांचा दंड

टिम लोकरक्षणाय by टिम लोकरक्षणाय
November 27, 2024
in कोकण, ताज्या बातम्या, पालघर, महाराष्ट्र
माहिती नाकारल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला सुनावला २५ हजारांचा दंड
Share on FacebookShare on Whatsapp

विरार : माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला २५ हजारांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने हा आदेश दिला. तक्रारदाराला पुढील १५ दिवसात निशुल्क माहिती पुरविण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.

टेरेन्स हॅन्ड्रीक्स हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. हॅन्ड्रीक्स यांनी १६ एप्रिल २०२१ रोजी विरारचे तत्कालीन तलाठी चंद्रकात साळवे यांच्याकडे फेरफार संदर्भात माहिती मागितली होती. मात्र त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी प्रथम अपील दाखल केले होते. तरी देखील त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी द्वितीय अपील दाखल केले. या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने नुकतीच सुनावणी घेतली.

तलाठी चंद्रकांत सावळे यांनी माहिती देण्यास विलंब केला तसेच सुनावणीदरम्यान त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक ठरले. या सुनावणीत निवृत्त तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी चंद्रकांत सावळे आणि विद्यमान तलाठी गौरव पारधी यांच्यावर अर्जदाराला वेळेत योग्य माहिती न दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करून २५ हजार रुपयांचा दंड (शास्ती) लावण्याचे आदेश दिले. या दंडाची रक्कम सावळे यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूल केला करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

विद्यमान तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी गौरव पारधी यांना अर्जदार हेण्ड्रीक्स यांना १५ दिवसांच्या आत निःशुल्क माहिती पुरविण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याशिवाय वसईच्या तहसिलदारांना अर्जदारांना माहिती का दिली गेली नाही याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

 

Previous Post

”राजकीय अजेंड्यांनुसार न्यायालय चालेल अशी अपेक्षा करणं चुकीचे..”- माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड

Next Post

नाशिकच्या खैर तस्करीचे धागेदाेरे थेट चिपळूणपर्यंत; नाशिक वन विभागाकडून चौघांना अटक

Next Post
नाशिकच्या खैर तस्करीचे धागेदाेरे थेट चिपळूणपर्यंत; नाशिक वन विभागाकडून चौघांना अटक

नाशिकच्या खैर तस्करीचे धागेदाेरे थेट चिपळूणपर्यंत; नाशिक वन विभागाकडून चौघांना अटक

BreakingNews

दहीहंडीत अश्लील नृत्यावर कारवाईचा इशारा; गणेशोत्सवात लेझर लाईटला बंदी, नियमभंग करणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर

गणेशोत्सवात भेसळमुक्तीचा ‘मुंढे पॅटर्न’; मुंबईतील व्यापारी आणि केटरर्सचा एफडीएला पूर्ण पाठिंबा

प्रसाद लाडांनी पाजले पाणी, पण जरांगेंची भूमिका कायम; गॅझेटच्या अध्यादेशाशिवाय माघार नाही!

वरळी कोळीवाडा आणि किनाऱ्यावरून दोन दिवसांत उपसला ५० टन कचरा!

नेपाळमधील महापुरातून आलेल्या माशांचे सेवन पडू शकते जीवावर!

मुंबईतील दोन प्रसिद्ध हॉटेलांचे परवाने निलंबित; अस्वच्छता, झुरळांचा प्रादुर्भाव आणि मुदतविना अन्नसाठा

Our Social Handles

Lokrakshanay

© 2023 Lokrakshanay All Rights Are Reserved.

Categories

  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER

Social Handles

No Result
View All Result
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER

© 2023 Lokrakshanay All Rights Are Reserved.