मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत मोठी छाननी झाल्यानंतर तब्बल ८१ लाख लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता १ कोटी ६६ लाख महिला अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. या योजनेच्या प्रारंभी सुमारे २.४७ कोटी लाभार्थी नोंदणीकृत होते आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते. मात्र लाभार्थ्यांमध्ये बोगस नावे, पुरुष तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने बँक खाती, कौटुंबिक उत्पन्न आणि इतर माहितीच्या आधारे पडताळणी मोहीम सुरू केली. परिणामी २०२४-२५ मध्ये २.४७ कोटी असलेली लाभार्थ्यांची संख्या २०२५-२६ मध्ये २.३८ कोटींवर आली. या योजनेवर राज्य सरकारने पहिल्या वर्षात ३२ हजार ४७० कोटी रुपये, तर दुसऱ्या वर्षासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केल्यानंतर १८ सप्टेंबर २०२५ पासून पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, मात्र प्रतिसाद लक्षात घेऊन तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. एप्रिल अखेरपर्यंतची अंतिम मुदत संपल्यानंतर १ कोटी ६६ लाख महिला पात्र ठरल्या असून त्यांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे हप्ते जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांचा समावेश आहे. वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या सुमारे १० ते १२ हजार महिला आपोआप अपात्र ठरल्या आहेत. तसेच सुमारे १५ हजार सरकारी कर्मचारी आणि इतर अपात्र लाभार्थींनाही योजनेतून वगळण्यात आले असून त्यांच्याविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. लाभार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे सरकारवरील दरमहा सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा कमी झाला असून, या योजनेच्या आर्थिक परिणामांवर सरकारकडून नव्याने नियोजन केले जात आहे.
