मुंबई : राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांतील एकूण १९ महाविद्यालयांमध्ये पुढील १८ महिन्यांच्या कालावधीत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करून आवश्यक प्रक्रिया गतीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महाप्रीत आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्यात सौरऊर्जेच्या वापरासंदर्भात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार सुरू असलेल्या विविध कामांची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली. तसेच प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरणात तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील संस्थांमध्ये ४५ मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जाकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पात ५० टक्के बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीचा समावेश असणार असून, १५ मेगावॅट नेट मीटरिंग, ५ मेगावॅट बिहाइंड-द-मीटर आणि २५ मेगावॅट ओपन ॲक्सेस या तीन माध्यमांतून सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे संबंधित संस्थांचा वीज खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर पारंपरिक वीजपुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत ऊर्जा वापराला चालना मिळणार आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी, विकासकाची निवड, आर्थिक पूर्तता, सौरऊर्जा यंत्रणांची स्थापना, कार्यान्वयन तसेच दीर्घकालीन संचालन आणि देखभाल अशा विविध टप्प्यांचा समावेश असलेला १८ महिन्यांचा सविस्तर आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. बैठकीत आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार तंत्रशिक्षण संचालनालयासोबत सामंजस्य करार पूर्ण झाला असून, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड येथील १९ ठिकाणी नमुना सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट नियुक्तीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण करून चॉईस कन्सल्टन्सी सर्व्हिस प्रा. लि. यांना कार्यादेश देण्यात आला आहे. ऑन-ग्रिड सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी विकासक निवडीची प्रक्रियाही सध्या सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. याशिवाय प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या निधीपैकी किमान १० टक्के निधी विद्यमान वीज यंत्रणा बळकट करण्यासाठी उपलब्ध करून देणे, डिस्कव्हर्ड रेटनुसार वीज खरेदी करार करणे, महाप्रीतमार्फत वित्तीय सहकार्य उपलब्ध करून देणे, तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या स्तरावर केंद्रीकृत पेमेंट सिक्युरिटी यंत्रणा विकसित करून संयुक्त कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे तसेच महाप्रीतचे अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
