मुंबई : रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमेपासून ३० मीटरच्या परिसरात कोणतेही नवीन बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित रेल्वे प्रशासनाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. मध्य रेल्वेने या नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केले असून, रेल्वे बोर्डाच्या २५ जून २०१५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसेच युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) मधील तरतुदींनुसार हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका आणि इतर नियोजन प्राधिकरणांनी रेल्वेची अधिकृत NOC पडताळल्याशिवाय रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही नव्या बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय रेल्वे प्रशासनाने नवीन प्रकल्पांच्या मार्गिकांचे ड्रोन आणि व्हिडिओद्वारे सर्वेक्षण सुरू केले असून, संबंधित परिसरातील जमिनीची मूळ स्थिती आणि त्यानंतर होणाऱ्या नव्या बांधकामांची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे रेल्वे परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून, रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत आवश्यक NOC शिवाय उभारण्यात आलेले कोणतेही नवीन बांधकाम अनधिकृत मानले जाईल. अशा बांधकामांवर कारवाई करून ते हटविण्याचा अधिकार रेल्वे प्रशासनाकडे राहणार आहे. तसेच भविष्यात रेल्वेच्या जमीन संपादन प्रक्रियेदरम्यान अशा अनधिकृत बांधकामांना कोणतीही आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. बांधकामासाठी झालेला खर्च किंवा त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. रेल्वे मार्गांचे विस्तारीकरण, नवीन प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान परिसरात होणाऱ्या अनियंत्रित बांधकामांमुळे प्रकल्पांना होणारा विलंब टाळणे, रेल्वे सुरक्षेला बाधा पोहोचू न देणे तसेच नुकसानभरपाई आणि पात्रतेसंदर्भातील भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळणे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रेल्वे परिसरात नवीन बांधकामाचे नियोजन करणाऱ्या नागरिकांनी किंवा विकासकांनी संबंधित रेल्वे प्रशासनाकडून आवश्यक NOC मिळवल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
