नवी दिल्ली : देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, वेगवान आणि पर्यावरणपूरक करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार विविध तंत्रज्ञानाधारित पर्यायांवर काम करत असून, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘हवेत उडणारी बस’ सुरू करण्याच्या संकल्पनेची घोषणा केली आहे. लखनौ येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी भविष्यात अशा प्रकारची बस आणण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. वाढती वाहतूक कोंडी, शहरी भागातील प्रवासाचा वाढता ताण आणि प्रदूषण या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थांचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या प्रकल्पाबाबत कोणतीही अधिकृत कालमर्यादा, तांत्रिक आराखडा किंवा अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या ही घोषणा भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भातील एक संकल्पना म्हणून पाहिली जात आहे. केंद्र सरकार यापूर्वीही इलेक्ट्रिक वाहने, पर्यायी इंधन, ड्रोन तंत्रज्ञान, रोप-वे, केबल कार आणि कमी प्रदूषण करणाऱ्या वाहतूक साधनांना प्रोत्साहन देत आहे. डोंगराळ आणि दुर्गम भागात रोप-वे व केबल कार प्रकल्प राबविण्याबरोबरच शहरी भागातील वाहतूक अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘फ्लाइंग बस’ची संकल्पना भविष्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, भारतात अशा प्रकारची सेवा प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठी अनेक तांत्रिक, कायदेशीर आणि पायाभूत आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. हवेत उडणाऱ्या सार्वजनिक वाहनांसाठी अत्याधुनिक आणि सुरक्षित विमान तंत्रज्ञान विकसित करणे, त्यासाठी आवश्यक सुरक्षा मानके निश्चित करणे, हवाई वाहतुकीचे स्वतंत्र नियम तयार करणे आणि एअर ट्रॅफिक व्यवस्थापन प्रणाली उभारणे आवश्यक ठरणार आहे. याशिवाय अशा वाहनांच्या उड्डाण आणि लँडिंगसाठी शहरांमध्ये विशेष टर्मिनल्स, तांत्रिक सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत संरचना विकसित करावी लागेल. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अशा सेवेला व्यावसायिक स्वरूप देता येईल. त्यामुळे ‘हवेत उडणारी बस’ ही कल्पना सध्या नियोजनाच्या टप्प्यात असून, तिची अंमलबजावणी भविष्यात विविध तांत्रिक चाचण्या, सुरक्षा मंजुरी आणि धोरणात्मक निर्णयांवर अवलंबून असेल. नितीन गडकरी यांच्या या घोषणेमुळे भारतातील वाहतूक क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याच्या दिशेने सरकारचा दृष्टिकोन पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला असून, भविष्यात नागरिकांना अधिक जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे यातून दिसून येते.
