‘दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावा, राज ठाकरेंची व्यापाऱ्यांना पुन्हा तंबी

मुंबई : पुढील दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना दिले आहेत. मराठी पाट्यांच्या सक्तीबाबत व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र, आता कोर्टाने व्यापाऱ्यांना दोन महिन्यात मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
मविआ सरकारच्या काळात दुकानांवर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने देखील ठिकठिकाणी खळ्ळखट्याक् आंदोलनेही केले होते. परंतू, काही व्यावसायिकांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, नुकतीच याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने व्यापाऱ्यांना फटकारत मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दहीहंडी, गणेशोत्स्व, दसरा, दिवाळी अशा सण-उत्सवाच्या काळात तुम्हालाच याचा फायदा होईल असं देखील यावेळी सांगण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातल्या याचिकेवर निकाल देताना याचिकाकर्त्या व्यापाऱ्यांनाच सवाल केला आहे. “तु्मही मराठी भाषेत बोर्ड का ठेवू शकत नाहीत? तेही पुरेशा आकारात? कर्नाटकातही असाच नियम आहे. नाहीतर ते मराठी अक्षरे छोटी ठेवतील आणि इंग्रजी मोठी. यात कसलं आलंय मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन?
दसरा-दिवाळीच्या आधीच मराठी भाषेतले बोर्ड लावण्याची वेळ आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. मराठी भाषेत बोर्ड लावण्याचे फायदे तुम्हाला माहिती नाहीत का? नवे बोर्ड तुमच्या व्यवसायवृद्धीचा एक भाग होऊ शकतात. जर आम्ही तुम्हाला यावर मुंबई उच्च न्यायालयात पाठवलं, तर तुम्हाला मोठा दंड बसेल, असे न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना ठणकावून सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचा संदर्भात देत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये ते म्हणतात, “पुढील दोन महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापन ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्याचं पाहिजेत असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. ‘मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला आजच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली. मुळात ज्या राज्याची जी भाषा आहे त्या भाषेत दुकानं, आस्थापनं ह्यांच्यावर त्या भाषेत पाट्या असायला हव्यात इतका साधा नियम असताना, त्याला विरोध करून इथल्या मूठभर व्यापाऱ्यांनी हा लढा न्यायालयात का नेला? महाराष्ट्रात असाल तर मराठीत इतर राज्यात असाल तर तिथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं. तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे. असे राज ठाकरेंनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.