देशभरातल्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या का रखडल्या? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांमधल्या नियुक्ती प्रकरणात केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. या प्रकरणात आम्ही खूप काही बोलू शकतो, पण स्वतःला रोखत आहोत, असं म्हणून केंद्राने या नियुक्त्या का रखडल्या, त्याचं स्पष्टीकरण द्यावं असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आता दर दहा दिवसांनी खुद्द सर्वोच्च न्यायालय या नियुक्त्यांविषयी जाणून घेणार आहे.
देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती पदासाठी नियुक्त्या प्रलंबित आहेत. काही न्यायमूर्तींच्या बदल्याही रखडल्या आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी केंद्राकडून युक्तिवाद करणाऱ्या अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी एका आठवड्याची मुदत मागितली आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्राचे या बाबतचे निर्देश सादर करण्याचे आदेश वेंकटरमणी यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रलंबित नियुक्त्यांवरून फटकारलं आहे.
न्यायालय म्हणालं की, गेल्या दहा महिन्यांत 80 नावांची शिफारस करण्यात आली. पण, या सगळ्या नियुक्त्या केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. तसंच, 26 न्यायमूर्तींच्या बदल्या रखडल्या आहेत. त्याखेरीज महत्त्वाची बाब म्हणजे संवेदनशील उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्याही करण्यात आलेल्या नाहीत. 7 अशी नावं आहेत, जी पुन्हा एकदा या पदांसाठी उमेदवार म्हणून दाखवण्यात आली आहेत. वास्तविक हे सर्व पाहताना आम्हाला खूप काही बोलण्याची इच्छा आहे, मात्र आम्ही स्वतःला रोखत आहोत, असं न्यायालय यावेळी म्हणालं. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनीही यावेळी केंद्राला फटकारलं. आज शांत राहतोय म्हणून पुढील सुनावणीवेळी आम्ही शांत बसणार नाही. उच्च न्यायालयातील विविध नियुक्त्यांसाठी 70 नावांची शिफारस केंद्राकडे करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप त्यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही. ही नावं कॉलेजियमकडे पाठवणं अनिवार्य असतानाही केंद्राने त्यावर काहीही कारवाई केलेली नाही. हा विलंब का होत आहे? अशी विचारणाही न्यायमूर्ती कौल यांनी यावेळी केंद्राला केली.