मुंबई : राज्यभरात सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या कामबंद आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्वतःहून (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेत डॉक्टरांना चांगलेच सुनावले. डॉक्टरांच्या संपामुळे राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार केला आहे का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. रुग्णालयातील रुग्णांच्या जीविताशी संबंधित सेवा बंद ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत, काम बंद केल्यास त्या कालावधीतील वेतन थांबवण्याचे आदेश द्यावे लागू शकतात, असा थेट इशाराही न्यायालयाने दिला. डॉक्टरांच्या संपाचा दुसरा दिवस उजाडताच उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सुमोटो याचिका दाखल केली. याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) तसेच राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावून दुपारी तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांच्या आंदोलनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रुग्णांच्या उपचारांवर परिणाम होणार असेल तर संपाचा मार्ग स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महानगरपालिका किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचाराअभावी एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. संप मागे घेऊन रुग्णांवर तातडीने उपचार सुरू करण्याचे निर्देश देताना, राज्य सरकारने होमिओपॅथ नोंदणीच्या प्रश्नावर युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. डॉक्टरांच्या आंदोलनामागील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा तो निर्णय आहे, ज्यामध्ये काही विशिष्ट होमिओपॅथी (बीएचएमएस) चिकित्सकांना ब्रिज कोर्स पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
हायकोर्टाच्या कठोर भूमिकेनंतर डॉक्टरांच्या संघटनेने न्यायालयासमोर संप मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. आयएमएचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी डॉक्टरांच्या संपामागील कारणे न्यायालयासमोर मांडताना, आयएमए या संपाचे समर्थन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. आयएमए पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार हा संप तत्काळ मागे घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. संघटनेच्या या भूमिकेचे न्यायालयाने स्वागत करत समाधान व्यक्त केले. डॉक्टरांच्या मागण्यांचा जलदगतीने विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच होमिओपॅथ नोंदणीच्या प्रश्नावर प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या अध्यादेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे आयएमएने दुपारीच आपला संप तत्काळ मागे घेत असल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. दरम्यान, सरकारी डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सच्या केंद्रीय युनिटचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे यांनी सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात आपत्कालीन सेवा कुठेही बंद करण्यात आलेल्या नसल्याचे सांगितले. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास आपत्कालीन सेवाही स्थगित करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने न्यायालयाने त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. डॉक्टर हा सेवाधर्म असलेला व्यवसाय असल्याने संपामुळे रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. कारखान्यातील संपामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते; मात्र डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णाचा जीव गेल्यास त्याची भरपाई करता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक आणि वकील अमोघ सिंग यांची न्यायालयाचे मित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
