मुंबई : राज्यातील लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नसताना सरकार हजारो कोटींचा खर्च या योजनेवर करत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नाही, तर ‘पैसे नसतील तर योजना थांबवा,’ असा थेट इशाराच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेला याआधीही अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. तांत्रिक अडचणी, पोर्टल बंद राहणे आणि चुकीचे पर्याय निवडल्यामुळे अनेक महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती. याची दखल घेत ही मुदत वाढवण्यात आल्याची माहिती मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
मात्र, याच योजनेवरून उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान जोरदार खडाजंगी रंगली. पालिका शिक्षण विभागातील निवृत्त महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे पेन्शन, ग्रॅच्युईटी आणि इतर लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि पालिकेला फैलावर घेतले. पालिकेच्या वकिलांनी “सरकारकडून निधी मिळाला नाही” असे सांगत जबाब टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावर न्यायालयाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चाकडे बोट ठेवत सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नाही, पण योजनांवर हजारो कोटी खर्च?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. यावेळी न्यायालयाचा सूर अधिकच कठोर झाला. “पैसे नसतील तर महापालिकेचे टेबल, खुर्च्या, एसी विकून टाका. आयुक्तांची गाडीही विकावी लागली तरी चालेल, पण कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे द्यायलाच हवेत,” अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला खडसावले. तसेच या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकीकडे महिलांसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी योजना, तर दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकलेले हक्क, या दोन्हींच्या ताणात सरकार अडकलेले दिसत आहे. त्यामुळे आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे भवितव्य काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
