मुंबई :‘सार्वजनिक कामांसाठी निधी मंजूर करणे, ही सरकारच्या धोरणांतर्गत प्रशासकीय बाब आहे. प्रशासकीय मंजुरींचा निर्णय वाजवी नसल्याबद्दल आवश्यक तपशील असल्याविना त्याची न्यायिक तपासणी केली जाऊ शकत नाही. शिवाय या प्रकरणात निधी वाटपात भेदभाव झाल्याचे आणि सरकारने मनमानीपणे निर्णय घेतल्याचे दिसत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांची याचिका फेटाळली. ‘भाजपच्या व्यतिरिक्तही अन्य राजकीय पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघांमधील स्थानिक विकासकामांसाठी बऱ्याच निधीचे वाटप झाल्याचे दिसते. तसेच इतरांप्रमाणे याचिकाकर्त्याच्या (वायकर) मतदारसंघातही २५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे दिसते. त्यामुळे भेदभाव झाल्याचे दिसत नाही’, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
‘विकास निधी हा सर्वच आमदारांच्या मतदारसंघांना समान मिळायला हवा. मात्र, मुंबई शहर व मुंबई उपनगरांतील आमदारांना जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत विकास निधीचे वितरण करताना सध्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने आपल्या गटातील आमदार तसेच भाजप व इतर पक्षांच्या आमदारांना झुकते माप दिले आहे. इतर आमदारांना काही कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करताना सत्ताधारी तीन आमदारांना प्रत्येकी २० कोटी रुपये आणि दोन आमदारांना पाच-पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमधील सुधारणा, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजना अशा विविध योजनांखालील हा निधी आहे. या विविध योजनांतील विकास निधींचे वितरण करताना सरकारने प्रामुख्याने भाजप व शिंदे गटातील आमदारांना अधिक निधी दिला आहे. परिणामी इतर पक्षांच्या आमदारांवर सरकारने अन्याय केला आहे’, असा आरोप वायकर यांनी याचिकेत केला होता. तर ‘त्या-त्या विभागांतील सर्वसाधारण विकास आणि उपलब्ध सुविधा, विशिष्ट कामांसाठी असलेले प्राधान्य, त्या-त्या विभागांमधील कामांची गरज इत्यादी मुद्द्यांचा विचार करून तज्ज्ञांची समिती मतदारसंघनिहाय निधी वाटपाचा निर्णय घेत असते आणि त्याप्रमाणे मंजुरी दिली जाते. त्याच अनुषंगाने निधी वाटप करण्यात आले असून कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही’, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. तसेच ‘निधी मंजूर करणे, ही सरकारच्या धोरणाप्रमाणे प्रशासकीय बाब आहे. प्रशासकीय मंजुरींचा निर्णय वाजवी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आवश्यक तपशील मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत न्यायिक तपासणी करणे शक्य नाही’, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
