मुंबई : उन्हाळ्यात लागू करण्यात आलेली हंगामी भाडेवाढ संपल्यानंतर एसटीचे तिकीट दर कमी होतील, अशी अपेक्षा असलेल्या लाखो प्रवाशांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवासी भाड्यात १३.५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, बुधवारी होणाऱ्या राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या (STA) महत्त्वाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास नवीन दर तातडीने लागू केले जाणार आहेत. यावेळी बसमधील सुट्ट्या पैशांवरील वाद टाळण्यासाठी तिकीट दर पाच रुपयांच्या पटीत निश्चित करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. यापूर्वी जानेवारी २०२५ मध्ये १४.९५ टक्के भाडेवाढ लागू करताना तिकीट दर एक रुपयाच्या पटीत वाढविण्यात आले होते. त्यामुळे चालक-वाहक आणि प्रवाशांमध्ये सुट्ट्या पैशांवरून वारंवार वाद निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर यावेळी ‘राउंड फिगर’ तिकीट दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान, १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत लागू करण्यात आलेल्या १० टक्के हंगामी भाडेवाढीला नंतर १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत संपत असतानाच महामंडळाने ती १० टक्के वाढ कायम ठेवत त्यामध्ये आणखी ३.५० टक्क्यांची भर घालून एकूण १३.५० टक्के भाडेवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. गर्दीच्या हंगामात ३० टक्क्यांपर्यंत भाडेवाढ करण्याचा अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणाला असल्याने या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, वाढत्या आर्थिक भारामुळे ही भाडेवाढ आवश्यक ठरली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्याने खर्च वाढला असून, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे डिझेलच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर बससाठी लागणारे सुटे भाग, टायर आणि इतर देखभाल खर्चातही मोठी वाढ झाल्याने महामंडळावर अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर प्रशासकीय खर्च महामंडळाने स्वतःच्या उत्पन्नातून भागवावेत, अशा सूचना दिल्यामुळे महसूल वाढविण्यासाठी भाडेवाढ हा प्रमुख पर्याय असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भाडेवाढ लागू असूनही आर्थिक परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. मे २०२६ मध्ये हंगामी भाडेवाढ लागू असतानाही महामंडळाला १,०४७.१७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले, तर खर्च १,०९६.०७ कोटी रुपयांवर पोहोचला. परिणामी त्या महिन्यातही महामंडळाला तोटा सहन करावा लागला. राज्यातील ३१ विभागांपैकी २२ विभागांना स्वतःचा खर्च भागविणेही कठीण झाले असून, महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ भाडेवाढ करून एसटीची आर्थिक घडी बसणार का, तसेच प्रवाशांवर वाढत्या आर्थिक भाराचा काय परिणाम होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
