मुंबई : चारचाकी वाहनांना पार्किंगची सुविधा असते. मात्र हजारो लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या रिक्षा, टॅक्सींना पार्कंगसाठी अधिकृत व्यवस्था नसते. त्यामुळे त्यांना सातत्याने दंड भरावा लागतो. दुचाकींसाठीही तशी काहीच व्यवस्था नाही. त्यामुळे रिक्षा, टॅक्सींना पार्कंगची सुविधा पुरवा आणि पार्कंगसाठी दुचाकीस्वारांनाही दिलासा द्या, अशी मागणी शिवसेना आमदारांनी आज विधान परिषदेत केली. सरकारने त्याला ग्रीन सिग्नल दिला असून त्यासंदर्भात अभ्यासगट स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्यात वाहतूक पोलिसांकडून ई-चालान तयार करण्यासाठी खासगी मोबाईल फोनचा वापर करण्यात येत असल्याबद्दल शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून मुंबईतील पार्किंगच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. मुंबईसारख्या शहरात आजही अनेक चाळी, इमारती आणि झोपडपट्टी भागात नव्या टॉवर्सप्रमाणे पार्कंगची स्वतंत्र व्यवस्था नाही. त्यामुळे तेथील नागरिकांना त्यांची वाहने रस्त्याकडेला पार्क करावी लागतात. त्या वाहनांवर कारवाई करू नये अशा सूचना वाहतूक पोलिसांना द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. रिक्षा आणि टॅक्सीवाले पार्किंग नसल्याने आपल्या घराजवळच गाड्या उभ्या करतात. ते त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे, मात्र टॅक्सी, रिक्षावाल्यांना त्यासाठी महिन्याला पाच-सहा वेळा दंड आकारला जातो. मिळालेले उत्पन्न दंड भरण्यात गेले तर ते जगणार कसे, असा प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केला. वरिष्ठ अधिकाऱयांशिवाय इतर कुणीही चालान कापू नये असा नियम सरकारने बनवावा, अशी सूचना त्यांनी मांडली. वाहतूक पोलिसांनी दंड आकारूनही दंड भरला जात नाही अशा वाहनचालकांना पेट्रोल मिळणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी सूचना मनीषा कायंदे यांनी केली. काँग्रेस आमदार सतेज पाटील आणि भाई जगताप तसेच भाजपच्या प्रसाद लाड यांनीही चर्चेत भाग घेऊन सूचना मांडल्या.
