पुणे : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे वर्ग १५ जुलैपासून सुरू झाले असले, तरी मतदारयादीच्या सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याने शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चिंता शिक्षक आणि संस्थाचालकांनी व्यक्त केली आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत राज्यभर अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, शिक्षण विभागाच्या सूचनांनुसार वर्ग नियमितपणे सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, एसआयआर मोहिमेसाठी शासकीय आणि अनुदानित शाळांप्रमाणेच कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचीही नियुक्ती झाल्याने अध्यापन आणि निवडणूकविषयक कामाचा ताळमेळ साधताना अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः अकरावीमध्ये प्रथमच महाविद्यालयीन शिक्षणाला सुरुवात करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रारंभीचे अध्यापन महत्त्वाचे असताना अनेक शिक्षक एसआयआरच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रिया विस्कळीत होत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. परिणामी विद्यार्थी आणि पालकांना योग्य माहिती देणे, नियमित अध्यापन करणे आणि अभ्यासक्रमाचे नियोजन राखणे ही मोठी कसरत ठरत असल्याचेही संस्थांकडून सांगितले जात आहे.
मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीचे विश्वस्त प्रा. सचिन सानप यांनी सांगितले की, वाडिया महाविद्यालयात अकरावीचे वर्ग सुरू झाले असले तरी ५० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक एसआयआरच्या कामात कार्यरत आहेत. एका बाजूला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रह धरला जात असताना दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांना लोकशाही प्रक्रियेशी संबंधित राष्ट्रीय कर्तव्यही पार पाडावे लागत आहे. त्यातच अनेक शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने शैक्षणिक कामकाजावर आणखी ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत अध्यापन कसे करायचे आणि विद्यार्थी-पालकांच्या प्रश्नांना काय उत्तर द्यायचे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सेंट मीरा महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य सुवर्णा देवळाणकर यांनीही ५० टक्के शिक्षक एसआयआरच्या कामात गुंतले असल्याचे सांगितले. उर्वरित अनुदानित व विनाअनुदानित तुकड्यांतील शिक्षकांच्या मदतीने अकरावीचे वर्ग सुरू ठेवले असून, काही शिक्षक ऑनलाइन माध्यमातून अध्यापन करत आहेत. मात्र, एसआयआरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे नियमित शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षकांच्या या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी योग्य नियोजनाची गरज असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
