मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या नवीन वास्तूसाठी वांद्रेतील भूखंड देण्याच्या प्रक्रियेचा गुंता राज्य सरकारने अजून सोडवलेला नाही. प्रस्तावित नवीन वास्तूसाठी ३०.१६ एकर भूखंडापैकी १३.७३ एकर भूखंड जानेवारी २०२५ पर्यंत उपलब्ध होईल, असे सरकारने कळवले. यादरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला गोरेगावच्या पहाडी गावातील भूखंड उपलब्धतेबाबतही विचार करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालय वांद्रे ऐवजी गोरेगावला स्थलांतरित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने जानेवारी २०१९ मधील न्यायालयीन आदेशाला अनुसरून उच्च न्यायालयाच्या नवीन वास्तूसाठी वांद्रेतील भूखंड देणे आवश्यक आहे, मात्र अद्याप त्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध अवमान कारवाई करावी, अशी मागणी करीत ऍड. अहमद अब्दी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणी वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली होती. तसेच वांद्रेत भूखंड उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया कधी पूर्ण करणार? याबाबत प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. त्यानुसार सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याचदरम्यान महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी गोरेगावच्या भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर याचिकाकर्ते ऍड. अब्दी व ऍड. एकनाथ ढोकळे यांनी मेट्रो आणि कोस्टल रोडच्या प्रकल्पामुळे उच्च न्यायालयासाठी हा भूखंड आता सोयिस्कर ठरू शकतो, असा दुजोरा दिला. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी गोरेगावच्या भूखंडाची सद्यस्थिती काय आहे? हा भूखंड उपलब्ध होऊ शकतो का? मेट्रो आणि कोस्टल रोड किती सोयिस्कर ठरेल? याचा विचार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांना सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीन आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्यास मुभा दिली. पुढील सुनावणी २६ जूनला होणार आहे.
उच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर वांद्रेतील भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प निवडणुकीनंतर (जूनमध्ये) ‘महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित केला जाईल, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली आणि आम्ही वांद्रेतील सध्या वाटप केलेला भूखंड हा महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी विशेष क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यापासून रोखणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी नमूद केले. वांद्रेतील भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत चांगली प्रगती करीत आहोत. जानेवारी २०२५ पर्यंत १३.७३ एकर भूखंड उपलब्ध होईल, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी कळवले. यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी छत्तीसगढ सरकारचे उदाहरण दिले. तिथल्या सरकारने नवीन उच्च न्यायालय इमारतीसाठी १०० एकर भूखंड दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाला गोरेगावमध्ये १०० एकर भूखंड देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र ये-जा करणे सोयीचे नसल्याच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने तो प्रस्ताव नाकारला होता, असे सराफ यांनी कळवले. याचदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी गोरेगावमध्ये ३०० एकर भूखंड मोकळा होता, असा दावा केला. त्यापैकी मोठय़ा प्रमाणावर जागा महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीला दिल्याचे सराफ यांनी सांगितले.
