ठाणे : एकविसाव्या शतकातही बंधबिगार पद्धती अस्तित्वात असल्याचे धक्कादायक वास्तव अंबरनाथमध्ये उघडकीस आले असून, ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वात नाल्सा (National Legal Services Authority) योजनेंतर्गत ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विशेष पथकाने केलेल्या कारवाईत मे. शक्ती फूड इंडस्ट्रीज कंपनी, अंबरनाथ पश्चिम या कंपनीत असलेल्या १० परप्रांतियांची बंधबिगाराच्या विळख्यातून सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विशेष पथकाच्या सदस्या ॲड. तृप्ती पाटील यांनी दिली. १७ डिसेंबर रोजी कमलेश फुन्नन बनवासी, रा. उत्तर प्रदेश या बंधबिगार कामगाराने स्वतःची सुटका करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधल्यानंतर उघडकीस आली. संबंधित कामगाराने आपली व्यथा मांडल्यानंतर, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्पेशल सेलमार्फत तातडीने अर्ज तयार करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायमूर्ती रवींद्र पाजणकर यांच्याकडे सादर करण्यात आला.या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून श्री. पाजणकर यांनी त्वरित जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्याकडे अधिकृत पत्र दिले. नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणूकीचे अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम असूनही जिल्हाधिकाऱी डॉ.पांचाळ यांनी या प्रकरणाची तातडीने गंभीर दखल घेत संबंधित सर्व विभागांना तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या तत्परतेमुळे महसूल, पोलीस व कामगार विभाग यांचा समन्वय साधत तातडीची कारवाई सुरू करण्यात आली.
उत्तर प्रदेशातील भदोही, जौनपूर आदी जिल्ह्यांतून १. सिंटु विनोद बनवासी, वय १८ वर्षे २. चंदू हरि बनवासी, वय ४० वर्षे ३. संजय डाक्टर बनवासी, वय २२ वर्षे ४. कल्लू बनवासी ५. सुरज बनवासी ६. संजय खिल्लारी बनवासी, वय १९ वर्षे ७. सुरेश बनवासी ८. सुकुड विजई ९. सुखी पन्ना १०. विजय कुमार श्रीराम, वय ३४ वर्षे यांना ठेकेदार निक्की उर्फ कृष्णा कुमार अग्रहारी व नितिन तिवारी याने चांगल्या कंपनीत १८ ते २० हजाराची नोकरी तसेच राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था करुन देतो असे आमिष दाखवून अंबरनाथ पश्चिम येथील मे.शक्ती फूड इंडस्ट्रीज कंपनीत नोकरीला लावले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना अत्यंत जड कामे, उपाशीपोटी काम, अपुरी व निकृष्ट जेवण व्यवस्था, मारहाण व वेतन न देणे अशा अमानुष परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. या कामगारांना एका लहान खोलीत कोंबून ठेवण्यात येत असे. रात्री त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावले जाई आणि सकाळी पुन्हा कामावर नेले जाई. मोबाईल फोन जप्त करून त्यांचा नातेवाईकांशी संपर्क तोडण्यात आला होता. हा प्रकार संगनमताने व नियोजनपूर्वक करण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांच्या निर्देशानुसार निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबरनाथचे तहसिलदार श्री.अमित पुरी, सर्कल अधिकारी श्री.सागवे, कामगार विभागाचे उपायुक्त संभाजी व्हनाळकर यांच्या सूचनेनुसार सहाय्यक कामगार आयुक्त अनघा क्षीरसागर यांच्या प्रतिनिधी रजनी भोर व त्यांचे इतर सहकारी,तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शब्बीर सैय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तैनात करण्यात आले. निवडणूक कामात व्यस्त असतानाही सर्व अधिकाऱ्यांनी उल्लेखनीय सहकार्य केले. ही संयुक्त कारवाई रात्री उशिरापर्यंत चालली आणि पहाटे पाच वाजता अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईत १० बंधबिगार कामगारांची सुटका करण्यात आली असून, दोन ठेकेदारांना अटकही करण्यात आली आहे. आरोपींवर बंधबिगार उच्चाटन अधिनियम, तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत मानवी तस्करीची कलमे लावण्यात आली आहेत. सुटका करण्यात आलेल्या कामगारांना बंधबिगार प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, सर्वच्या सर्व दहाही बंधबिगार कामगार उत्तर प्रदेश येथील त्यांच्या मूळ गावी सुखरूप पोहोचले आहेत. या प्रकरणातून आजही समाजात बंधबिगार व असंघटित कामगारांचे शोषण सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा घटना कुठेही आढळल्यास गप्प न बसता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातील स्पेशल सेल फॉर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्सशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाव्दारे करण्यात आले आहे.
