मुंबई : शिवाजी पार्क येथे पोलिसांची परवानगी नसतानाही हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन केल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) आपला संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा न दिल्यास येत्या १० ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरवर मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत CJPकडून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यापूर्वी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर जंतरमंतरवर झालेल्या दीर्घ आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागल्याचा दाखला देत, आता निवडणूक आयोगाविरोधातील लढा कोणत्या दिशेने जातो याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद आणि काही वृत्तपत्रांच्या शोधपत्रकारितेतील दाव्यांनंतर हे आंदोलन अधिक आक्रमक झाल्याचे CJPकडून सांगण्यात आले आहे. अभिजीत दिपके यांनी समाजमाध्यमांवरून घोषणा करत सांगितले की, १० ऑक्टोबरपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पदाचा राजीनामा न दिल्यास देशभरातील कार्यकर्ते दिल्लीमध्ये दाखल होतील आणि जंतरमंतरवर मोठे आंदोलन उभे केले जाईल. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला तर ज्या ठिकाणी अडवले जाईल, तीच जागा आमच्यासाठी जंतरमंतर बनेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. हा लढा निष्पक्ष निवडणुका आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी असल्याचे सांगत नागरिकांनी या अहिंसक आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आपले आंदोलन महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गाने होणार असल्याचे स्पष्ट करताना दिपके यांनी २० जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलनाची आठवण करून दिली. नागरिकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर करण्यात यावा आणि यापूर्वी झालेल्या कारवाईची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. २० जुलै रोजी संसद भवनावर मोर्चा काढताना विद्यार्थी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. या घटनेत अनेक आंदोलक तसेच दिल्ली पोलीस, रॅपिड ॲक्शन फोर्स आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच निदर्शकांवर धातूच्या छऱ्यांचा वापर झाल्याचे आरोप करत सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या हिंसाचाराच्या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात कथित पोलिस कारवाई आणि हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. अशा परिस्थितीत १० ऑक्टोबर रोजी CJPकडून दिल्लीत पुन्हा आंदोलनाची घोषणा करण्यात आल्याने प्रशासनासमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.
