मुंबई : घरगुती गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या नव्या नियमानुसार, अनुदानित एलपीजी सिलिंडर मिळवण्यासाठी तसेच थेट बँक खात्यात जमा होणारी गॅस सबसिडी सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी ग्राहकांना बायोमेट्रिक आधार पडताळणी (ई-केवायसी) पूर्ण करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास पुढील काळात मिळणारी सबसिडी थांबण्याची शक्यता आहे. मात्र, यासाठी ग्राहकांना गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात जाऊन रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. घरबसल्या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून अवघ्या काही मिनिटांत ही प्रक्रिया मोफत पूर्ण करता येणार आहे. इंडियन गॅस, भारत गॅस आणि एचपी गॅस या तिन्ही प्रमुख कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
ग्राहकांनी सर्वप्रथम आपल्या गॅस कनेक्शननुसार संबंधित कंपनीचे अधिकृत मोबाईल ॲप डाउनलोड करावे. त्यानंतर गॅस कनेक्शनशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने ओटीपीद्वारे लॉगिन करावे. ॲपमधील आधार प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी पर्याय निवडल्यानंतर स्क्रीनवर दिलेल्या सूचनांनुसार चेहरा स्कॅन करून पडताळणी पूर्ण करता येईल. योग्य माहिती जुळल्यानंतर प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याचा संदेश स्क्रीनवर दिसेल. इंडियन गॅस ग्राहकांसाठी इंडियन ऑइल वन ॲपमध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे. मोबाईलवर अडचण आल्यास डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याच्या मशीनवर अंगठ्याच्या बायोमेट्रिकद्वारेही पडताळणी करता येते. भारत गॅस ग्राहकांसाठी ‘हॅलो बीपीसीएल’ ॲपमध्ये ई-केवायसीची सुविधा देण्यात आली आहे, तर एचपी गॅस ग्राहक एचपी पे ॲप किंवा अधिकृत ग्राहक पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती अद्ययावत करू शकतात. यापूर्वीच गॅस एजन्सी किंवा डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यामार्फत बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण केलेल्या ग्राहकांना पुन्हा ही प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचे गॅस बुकिंग आणि सबसिडी नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, १९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देशातील २७.४३ कोटी ग्राहकांनी ही पडताळणी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे अजूनही ई-केवायसी बाकी असलेल्या ग्राहकांनी बँक खात्यात मिळणारी सबसिडी कायम ठेवण्यासाठी लवकरात लवकर मोबाईलवरून ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
