मुंबई : खासगी आणि सरकारी आस्थापनांच्या तपासणीत समान निकष लावावेत आणि सर्वांना एकसमान वागणूक द्यावी, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) फटकारले आहे. खासगी आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी पाच ते सात तास खर्च केले जातात, मात्र सरकारी आस्थापनांची तपासणी अवघ्या अर्ध्या तासात पूर्ण करून ९८ टक्के नियमपालन झाल्याचा निष्कर्ष कसा काढला जातो, असा सवाल प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. नियमांचे पालन न करणाऱ्या खासगी आस्थापनांचा परवाना थेट निलंबित केला जात असेल, तर त्याच निकषांवर सरकारी आस्थापनांवरही कारवाई व्हायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “सर्वांसाठी समान वागणूक ठेवा, निष्पक्ष रहा. रोगापेक्षा इलाज भयंकर होऊ देऊ नका,” अशा शब्दांत न्यायालयाने एफडीएला कानपिचक्या दिल्या. यापूर्वी न्यायालयाने मंत्रालय तसेच सरकारी, निमसरकारी आणि वैधानिक संस्थांमधील उपाहारगृहांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एफडीएने मंत्रालयातील दोन उपाहारगृहांत ९८ टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे नमूद करत केवळ सुधारणा नोटीस दिल्याची माहिती सरकारी वकील पूजा पाटील यांनी न्यायालयात दिली. त्यावर “एकही कीटक सापडला नाही का? नवी मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये एक माशी आढळल्याने परवाना निलंबित केला, मग येथे तसे का झाले नाही?” असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
दरम्यान, पूर्णिमा रेस्टॉरंटतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी त्यांच्या आस्थापनात केळी व भाज्यांवरील काळे डाग आणि इतर त्रुटींचा उल्लेख करून केवळ ३७ टक्के नियमपालन असल्याचे सांगत परवाना थेट निलंबित करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर खंडपीठाने उच्च न्यायालयातील चार वकिलांना मंत्रालय, मंत्रालय ॲनेक्स आणि विधानभवनातील उपाहारगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. पाहणीनंतर वकिलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला. त्यानुसार, तपासणीपूर्वी साफसफाई करण्यात आल्याचे दिसून आले असले तरी फ्रिज आणि डिफ्रॉस्ट यंत्रणा अत्यंत अस्वच्छ, गळके नळ, सांडपाणी वाहण्याची घाणेरडी व्यवस्था तसेच तुटलेल्या आणि अस्वच्छ फरशा आढळल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय एवढ्या मोठ्या उपाहारगृहाची एफडीएकडून केवळ अर्ध्या तासात तपासणी झाल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने “फ्रिजची अवस्था पाहता त्यापेक्षा चप्पल स्टँड अधिक स्वच्छ वाटतो, तरीही ९८ टक्के नियमपालन कसे?” असा सवाल करत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे संकेत दिले. तसेच, एफडीएच्या अन्नसुरक्षा मोहिमेचे यापूर्वी कौतुक केले असले तरी कारवाईपूर्वी संबंधितांना सुधारणा करण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. अखेरीस, याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेले परवाना निलंबनाचे आदेश कारणे दाखवा नोटीस किंवा सुधारणा नोटीस म्हणून ग्राह्य धरले जातील आणि बुधवारी पुन्हा तपासणी करून नव्याने अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी नोंद करत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
