ठाणे : खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयाच्या आवारातील किंवा संलग्न मेडिकलमधूनच औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडण्याच्या प्रकारांना आता आळा बसू लागला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत स्पष्ट आदेश जारी केल्यानंतर ठाणे जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयांलगतच्या औषध दुकानांमध्ये “रुग्णालयातील औषध दुकानातूनच औषधे खरेदी करणे बंधनकारक नाही” असे फलक लावण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे रुग्णांना त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही परवानाधारक औषध विक्रेत्याकडून औषधे खरेदी करण्याचा अधिकार स्पष्टपणे अधोरेखित झाला असून औषध विक्रीतील मक्तेदारीला मोठा आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयाच्या परिसरातील विशिष्ट मेडिकलमधूनच औषधे घेण्याचा दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. अनेक वेळा बाहेरील मेडिकलमध्ये तीच औषधे कमी दरात उपलब्ध असूनही रुग्णांना विशिष्ट दुकानातूनच औषधे घेण्यास सांगितले जात होते. त्यामुळे औषधांच्या किमतीत मोठी तफावत निर्माण होऊन अनेक रुग्णांना हजारो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. आजारपणाच्या काळात आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांवर याचा मोठा परिणाम होत असल्याचे अनेक प्रकरणांत समोर आले होते.
या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने कोणत्याही रुग्णाला विशिष्ट मेडिकलमधूनच औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आदेशानुसार रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या सोयीच्या व पसंतीच्या कोणत्याही परवानाधारक औषध विक्रेत्याकडून औषधे खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी ठाणे जिल्ह्यात सुरू झाली असून विविध रुग्णालयांलगतच्या मेडिकल दुकानांमध्ये “रुग्णालयातील औषध दुकानातूनच औषधे खरेदी करणे सक्तीचे नाही. रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक कोणत्याही परवानाधारक औषध विक्रेत्याकडून औषधे खरेदी करू शकतात” असे स्पष्ट करणारे फलक लावण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे रुग्णांमध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूकता वाढण्यास मदत होत असून औषध खरेदीसंदर्भातील अनावश्यक दबाव कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच औषध विक्रीतील मक्तेदारी कमी होऊन स्पर्धात्मक दर उपलब्ध होतील, औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता वाढेल आणि रुग्णांना त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार व सोयीनुसार औषधे खरेदी करण्याचा पर्याय मिळेल. परिणामी, औषधांच्या नावाखाली होणारी आर्थिक लूट रोखण्यास आणि रुग्णांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास या निर्णयाची महत्त्वपूर्ण मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
