मुंबई : राज्यात डिझेल खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडे ७/१२ उतारा मागणाऱ्या पेट्रोल पंपांवर आता थेट कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. परभणी, वाशीम आणि जालना यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर काही पेट्रोल पंप चालकांनी ट्रॅक्टर किंवा कॅनमध्ये डिझेल देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ७/१२ दाखवण्याची सक्ती सुरू केली होती. खरीप हंगामाच्या तोंडावर या अटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. वाढता रोष लक्षात घेत राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत ही सक्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, डिझेल देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ७/१२ उताऱ्याची मागणी करणाऱ्या पेट्रोल पंपांवर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून परभणीसह इतर जिल्ह्यांतील घटनांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खरीप हंगामातील मशागतीची आणि पेरणीची कामे अडथळ्याविना सुरू राहावीत यासाठी पुरवठा विभागाने नियम शिथिल केले आहेत. नव्या आदेशानुसार, शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी दररोज १०० लिटरपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल सहज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून खरीपपूर्व तयारीला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
