मुंबई : राज्यात ओला, उबेर आणि अन्य ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये व्यावसायिक वाहन चालविणाऱ्या चालकांसाठी १ ऑगस्टपासून सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचा बिल्ला (बॅज) बंधनकारक करण्यात येणार आहे. हा बिल्ला मिळविण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल), मराठी भाषेचे ज्ञान आणि पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली. राज्यात अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲपद्वारे सुरू असलेल्या प्रवासी वाहतुकीबाबत सदस्य दिलीप लांडे, सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही घोषणा केली. सरनाईक यांनी सांगितले की, ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांचे नियमन अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी ऑगस्टपासून सुरू होईल. बिल्ला देण्यापूर्वी प्रत्येक अर्जदाराची पोलीस पडताळणी केली जाईल. त्याचबरोबर मराठी भाषेचे ज्ञान आणि अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. या सेवांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाने स्वतंत्र ॲपही विकसित केले असून त्याद्वारे चालक आणि सेवांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
राज्यात अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर सातत्याने कारवाई सुरू असून या क्षेत्राचे नियमन करून सरकारला महसूल मिळविणे आणि युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा सरकारचा उद्देश असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, प्रवासी वाहतूक व्यवसायासाठी बिल्ला मिळविणाऱ्या प्रत्येक चालकाला दररोज पाच रुपये शासनाकडे जमा करावे लागतील. तसेच प्रत्येक प्रवासी फेरीच्या भाड्यापैकी दोन टक्के रक्कम टॅक्सी-रिक्षा चालक कल्याण मंडळाच्या कल्याणनिधीत जमा करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमांनुसार खाजगी दुचाकी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य परिवहन प्राधिकरणाने सर्व अटी एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याच्या अटीवर उबेर, रॅपिडो आणि ओला या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना दिला होता. दरम्यान, अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली असून प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या वायुवेग पथकांकडून सातत्याने तपासणी केली जात आहे. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ८१४ अनधिकृत वाहने आढळली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली, १४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून ६६ वाहने जप्त करण्यात आली आणि २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहितीही परिवहनमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
