मुंबई : राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित अवैध डान्सबार व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. डान्सबारविरोधी कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले असून ते मंजूरही झाले आहे. या सुधारित कायद्यामुळे ऑर्केस्ट्रा सादरीकरणाच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन करून चालविल्या जाणाऱ्या डान्सबारवर थेट कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आतापर्यंत राज्यातील बारमध्ये ऑर्केस्ट्रा सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत परवानगी दिली जात होती. मात्र, या परवानगीचा गैरवापर करून अनेक ठिकाणी ऑर्केस्ट्राच्या आड डान्सबार सुरू असल्याच्या तक्रारी गृहविभागाकडे सातत्याने येत होत्या. या पळवाटेचा गैरफायदा रोखण्यासाठी सरकारने ऑर्केस्ट्रा सादरीकरणालाच डान्सबारविरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली नियमबाह्य प्रकार करणाऱ्या बार चालकांवर आता अधिक कठोर आणि थेट कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे महिलांचे शोषण रोखण्यास आणि त्यांच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या उद्देशाने सरकार दोन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम तसेच महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि बार रूम यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६ यामध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. विधानसभेत मंजूर झालेल्या या सुधारणा विधेयकाला आता विधानपरिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा संपूर्ण राज्यात लागू होईल. त्यानंतर ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली डान्सबार चालविणे, अश्लील नृत्यांना प्रोत्साहन देणे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बार मालकांवर थेट डान्सबारविरोधी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑर्केस्ट्राच्या आड सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
