पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी देशातील सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांना जातीय भेदभाव रोखण्याबाबत सतर्क केले आहे. जातीय भेदभावासंदर्भातील तक्रारींबाबत कार्यवाही करण्यासाठी विद्यापीठाच्या स्तरावर स्वतंत्र समितीची स्थापना करून त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात असून, गेल्या शैक्षणिक वर्षात घडलेल्या भेदभावाबाबतच्या प्रकरणांची माहिती मागवण्यात आली आहे. युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले. जातीय भेदभाव रोखण्यासंदर्भात युजीसीने वेळोवेळी उच्च शिक्षण संस्थांना सूचना दिल्या आहेत. आता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ सुरू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने सूचना देण्यात आल्या आहेत. एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे भेदभाव होईल अशी कोणतीही कृती प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांनी करू नये. विद्यापीठ, संलग्नित महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थेने जातीय भेदभावासंदर्भातील तक्रारी नोंदवण्यासाठी त्यांच्या संकेतस्थळावर एक पान तयार करावे. तसेच एक नोंदवही करावी. भेदभावासंदर्भातील प्रकार निदर्शनास आल्यास त्या बाबत तातडीने कार्यवाही करावी. कोणत्याही समाज किंवा जातीच्या विद्यार्थांबाबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही याची काळजी घेतली जावी. जातीय भेदभावाचे प्रकरण अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये घडलेल्या जातीय भेदभावासंदर्भातील घटनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही युजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांना दिले. त्यात विद्यापीठ स्तरावर समिती नियुक्त केली आहे का, तक्रार नोंदवण्यासाठी संकेतस्थळावर पान तयार केले आहे का, गेल्या वर्षभरात घडलेल्या घटना, तक्रारीमध्ये आत्महत्येसारखा प्रकार घडला आहे का, प्रकरण दाखल झाल्यानंतर केलेली कार्यवाही, दाखल झालेली प्रकरणे आणि सोडवलेली प्रकरणे आदी माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
