मुंबई : वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे आता केवळ सर्वसामान्यांचे आरोग्यच धोक्यात आले नाही, तर त्याचा थेट फटका जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या खिशालाही बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईतील हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठोस पावले न उचलल्यास नोकरशहांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे. खराब हवेच्या गुणवत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. “नागरी अधिकारी कोणत्याही दुसऱ्या जगात राहत नाहीत, ते देखील याच प्रदूषित हवेत श्वास घेत आहेत,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने बीएमसी (BMC) आणि नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) आयुक्तांना फटकारले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या आदेशांकडे वारंवार दुर्लक्ष करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे.
२०२३ मध्ये न्यायालयाने वायू प्रदूषणाची स्वतःहून दखल घेत प्रशासनाला उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) मध्ये सुधारणा न झाल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. “जर नोकरशहांनी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तातडीने आणि प्रामाणिकपणे पावले उचलली नाहीत, तर त्यांचे वेतन रोखण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरणार नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले. बीएमसीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, महापालिकेने अनेक बांधकाम स्थळांना ‘काम थांबवण्याच्या’ सूचना दिल्या आहेत आणि ६०० पैकी ४०० महत्त्वाच्या ठिकाणी हवा गुणवत्ता मॉनिटर्स बसवण्यात आले आहेत. मात्र, या उत्तरावर न्यायालय समाधानी नव्हते. उच्च न्यायालयाने विचारले की, “तुम्ही इतकी वर्षे काय करत होता? प्रत्येक वेळी आम्ही आदेश दिल्यावरच तुम्ही हालचाल करणार का? महानगरपालिका चालवणे हे न्यायालयाचे काम नाही.” अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वॉर्डनिहाय तपशील नसल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. हवेच्या गुणवत्तेची नेमकी स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने बीएमसीला नोव्हेंबर २०२५ पूर्वीच्या तीन महिन्यांचा दररोजचा सेन्सर डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “आम्हाला केवळ दावे नकोत तर आकडेवारी हवी आहे, कारण तीच खरी कहाणी सांगेल,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज असून, पुढील सुनावणीत समाधानकारक प्रगती न दिसल्यास वेतन कपातीची कारवाई निश्चित मानली जात आहे.
