मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या आणि मोफत प्रवासासाठी ‘एनसीएमसी’ (National Common Mobility Card) कार्ड अनिवार्य केले असले, तरी या नव्या व्यवस्थेमुळे अनेक ज्येष्ठ प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कार्ड तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बायोमेट्रिक पडताळणीदरम्यान वयोमानामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे बोटांचे ठसे स्पष्ट उमटत नसल्याने त्यांना कार्ड मिळत नाही. परिणामी, शासनाने दिलेल्या प्रवास सवलतीपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिक वंचित राहत असल्याची तक्रार समोर येत आहे. पूर्वी एसटी बसमध्ये प्रवास करताना आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र किंवा एसटीचे ओळखपत्र दाखवून सवलतीच्या दरात अथवा मोफत प्रवास करता येत होता. मात्र, आता या सुविधेसाठी ‘एनसीएमसी’ कार्ड सक्तीचे करण्यात आल्याने आणि ते मिळविताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. एसटीच्या नियमानुसार ६५ वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना बसप्रवासात अर्ध्या तिकिटाची, तर ७५ वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाते. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यभरातील बसस्थानके आणि विविध केंद्रांवर ‘एनसीएमसी’ कार्ड देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, कार्ड नोंदणीदरम्यान बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने अनेक ज्येष्ठांना तातडीने कार्ड देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यानंतर संबंधित नागरिकांना तहसील कार्यालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, तेथेही या समस्येवर कोणताही प्रभावी तोडगा मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, पूर्वी आधारकार्ड किंवा इतर सरकारी ओळखपत्र तयार करतानाच संबंधित व्यक्तीची बायोमेट्रिक पडताळणी झालेली असताना, त्याच नोंदींच्या आधारे थेट ‘एनसीएमसी’ कार्ड का दिले जात नाही, असा सवाल ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित करत आहेत. अनेकांनी पूर्वीचे एसटी ओळखपत्र जपून ठेवले नसल्याने त्यांनाही नव्याने कार्ड काढताना अडचणी येत आहेत. याशिवाय, अपघातामुळे हात गमावलेले नागरिक किंवा शारीरिक व्याधींमुळे बोटांचे ठसे देणे शक्य नसलेल्यांसाठीही कोणतीही पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे शासनाने जाहीर केलेल्या प्रवास सवलतीपासून पात्र नागरिक वंचित राहू नयेत, यासाठी एसटी महामंडळाने तातडीने पर्यायी पडताळणी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, तसेच सुलभ मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सवलतीची योजना सुरू ठेवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ती सहजपणे उपलब्ध होईल याची जबाबदारीही प्रशासनाची आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक कारणांमुळे लाभ नाकारला जाणार नाही, यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
