नवी दिल्ली : महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दिल्ली सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹२,५०० थेट जमा केले जाणार आहेत. रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी ही मोठी घोषणा करण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना धर्तीवर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, लाभार्थी महिलांना सुलभ पद्धतीने अर्ज करता यावा यासाठी विशेष डिजिटल पोर्टल तयार करण्यात आले असून ते १ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होणार आहे. या पोर्टलद्वारे पात्र महिला ऑनलाइन अर्ज करू शकतील. अर्ज सादर झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रक्षाबंधनापर्यंत पहिल्या टप्प्यातील पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. योजना मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी समाधान व्यक्त करत, दिल्लीतील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे सरकारचे आश्वासन पूर्ण होत असल्याचे सांगितले. नियमित आर्थिक मदतीमुळे महिलांना दैनंदिन खर्च, घरगुती गरजा आणि कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दिल्ली लक्ष्मी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. अर्जदार महिलेचे वय २१ ते ६० वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित महिला किंवा तिचे कुटुंब किमान १० वर्षांपासून दिल्लीचे कायमस्वरूपी रहिवासी असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. एका कुटुंबात एकापेक्षा अधिक महिला पात्र असल्यास केवळ सर्वात ज्येष्ठ महिलेलाच या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. सरकारने अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे लाभार्थ्यांना घरबसल्या अर्ज करणे सोपे होणार आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक सहाय्य जमा केले जाईल. या योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळेल, तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे दिल्लीतील लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, आता १ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे.
