मुंबई : मालाड (पश्चिम) येथील मालवणी परिसरातील बेकायदा ठरवलेल्या १४ शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये, याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. अनेक वर्षांपासून या शाळांविरोधातील कारवाईत प्रशासनाला आलेल्या अपयशाची शिक्षा विद्यार्थ्यांना मिळू नये, असे नमूद करत न्यायालयाने संबंधित शाळा मार्च २०२७ पर्यंत सुरू ठेवण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले. त्यानंतर शाळांना आवश्यक मान्यता नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्या बंद करण्याची प्रक्रिया राबवावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने, विद्यार्थ्यांना अचानक दुसऱ्या शाळेत जाण्यास भाग पाडणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा आणि सुरू असलेल्या शैक्षणिक वर्षाचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे विद्यार्थ्यांचे अपरिवर्तनीय शैक्षणिक नुकसान होता कामा नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान महापालिकेने २०१९ पासून या शाळांना दरवर्षी नोटिसा बजावल्याचा दावा करत सर्व विद्यार्थ्यांना जवळच्या महानगरपालिका किंवा मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देता येईल, अशी भूमिका मांडली. मात्र, अनेक वर्षांपासून शाळांच्या कामकाजाची माहिती असूनही कठोर कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. नोटिशीनंतर योग्य वेळी कारवाई करून विद्यार्थ्यांचे विस्थापन टाळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते नाझीर खान यांच्या वतीने परिसरात विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी पुरेशा मान्यताप्राप्त शाळा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने परिसरातील मान्यताप्राप्त शाळांची माहिती गोळा करून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची व्यवस्था करण्याबाबत महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सध्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र कोणत्याही परिस्थितीत विस्कळीत होऊ नये, हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश असून, संबंधित संस्थांच्या मान्यतेच्या अटी शिथिल करण्याचा कोणताही विचार सध्या सुरू नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
