नवी दिल्ली : लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ वरील चर्चेदरम्यान निर्माण झालेल्या राजकीय वादानंतर काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. नवी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरील आरोप मागे घेण्यास किंवा त्याबद्दल माफी मागण्यास स्पष्ट नकार दिला. संसदेत माफी मागितल्यास पुढे बोलण्याची संधी दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी, “मी भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) कधीही माफी मागणार नाही,” असे ठामपणे सांगितले. देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर बोलणे हा विरोधी पक्षनेता म्हणून आपला घटनात्मक अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्न हा सध्या देशासमोरील सर्वात गंभीर विषय असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर विरोधी पक्षाचा आवाज दडपण्याचा आरोप केला. सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांना सभागृहात वारंवार बोलण्याची संधी दिली जाते, मात्र विरोधकांना त्याच प्रकारची संधी नाकारली जाते, असा दुटप्पीपणाचा आरोपही त्यांनी केला. याचवेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमित शाह यांची मंत्रिमंडळातून तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी थेट मागणी केली. गृहमंत्र्यांविरोधातील आपली भूमिका कायम राहील आणि त्यावर कोणतीही माघार घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नीट परीक्षा घोटाळ्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईवरही राहुल गांधी यांनी गंभीर आरोप केले. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनचा वापर करण्यात आल्याचा दावा करत एका विद्यार्थ्याचा डोळा कायमचा जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित विद्यार्थ्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आपण स्वतः पाहिल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच आंदोलनादरम्यान महिला आणि अल्पवयीन मुलांवर खिळे लावलेल्या काठ्या तसेच विजेचा शॉक देणाऱ्या उपकरणांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. याशिवाय संसदेत असताना अमित शाह हे स्वतः पोलीस अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून सूचना देत असल्याचे आपण प्रत्यक्ष पाहिल्याचा दावाही राहुल गांधी यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राहुल गांधी यांचे सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे सांगत आंदोलनादरम्यान कोणताही गोळीबार झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आणि सरकारवर करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले. दरम्यान, या राजकीय गदारोळाच्या वातावरणात लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. नव्या कायद्यानुसार सार्वजनिक परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. या विधेयकामुळे परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्याचा आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
