नवी मुंबई : एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नवी मुंबईतील उलवेतील तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरासाठी दिलेल्या सीआरझेड मंजुरीला आव्हान देणारा शहरस्थित पर्यावरणवाद्यांचा अर्ज अखेर स्वीकारला आहे. एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य म्हणून न्यायमूर्ती दिनेश कुमार आणि तज्ज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी याप्रकरणी आता केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. एनजीटीत नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी असा युक्तिवाद केला की, १० एकर भूखंडांचे वाटप आणि सीआरझेड प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी बेकायदेशीर आहे. कारण जमीन मंदिराचा भूखंड सीआरझेड-१ मध्ये मोडतो. तरीही महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने चुकीच्या पद्धतीने सीआरझेड मंजुरी दिली आहे. वास्तविक त्यासाठी केंद्रे वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने भूखंडाच्या सीआरझेड नसलेल्या भागात बांधकामाला परवानगी दिली असली तरी सीआरझेड-१ क्षेत्राच्या ५० मीटर खारफुटीच्या बफर झोनमध्येही कंपाउंड वॉल आणि लॉनला परवानगी दिल्याने नॅटकनेक्टने त्याला विरोध केला आहे. यावर कुमार यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन एनजीटी खंडपीठाने अर्ज स्वीकारून पुढील सुनावणी ३० ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. यावेळी एनजीटी खंडपीठाने भट्टाचार्य यांना एमसीझेडएमए प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला, तर तिरुमाला तिरुपती देवस्थानचे वकील सत्य सभरवाल यांना या खटल्यात त्यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्यावर्षी जूनमध्ये या मंदिराचे भूमिपूजन केले होते.
