मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने भटक्या श्वानांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. शहरातील भटक्या श्वानांना आता क्यूआर कोडयुक्त परावर्तित (Reflective) कॉलर लावण्यात येणार असून, या माध्यमातून रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण, निर्बीजीकरण आणि संबंधित आरोग्यविषयक माहितीची डिजिटल नोंद ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे लसीकरण झालेल्या श्वानांची अचूक ओळख पटविणे, त्यांचा मागोवा घेणे आणि आवश्यकतेनुसार पुढील आरोग्य सेवा देणे अधिक सुलभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि रिडलान एआय फाउंडेशन यांच्यात गुरुवारी, २० ऑगस्ट २०२६ रोजी महापालिका मुख्यालयात सामंजस्य करार करण्यात आला. कराराच्या वेळी उपायुक्त (विशेष) विनायक विसपुते, पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. कलीमपाशा पठाण, रिडलान एआय फाउंडेशनचे प्रतिनिधी अक्षय रिडलान तसेच महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि प्राणी कल्याणाच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता लवंगारे यांच्या नेतृत्वात भटक्या श्वानांचे व्यवस्थापन, प्राणी जन्मनियंत्रण आणि रेबीज प्रतिबंधक उपाययोजना सातत्याने राबविल्या जात आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश केवळ श्वानांची ओळख पटविणे एवढाच नसून, मुंबईला २०३० पर्यंत रेबीजमुक्त शहर बनविण्याच्या व्यापक ध्येयाला गती देणे हा आहे. दरवर्षी महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविली जाते. यापूर्वी लसीकरण झालेल्या श्वानांची ओळख रंगीत शाई किंवा तात्पुरत्या खुणांद्वारे केली जात होती. मात्र, या खुणा कालांतराने पुसट होत असल्याने किंवा पूर्णपणे नाहीशा होत असल्याने संबंधित श्वानांची ओळख पटविणे आणि त्यांचा मागोवा घेणे कठीण जात होते. या अडचणी दूर करण्यासाठी आता टिकाऊ, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानावर आधारित क्यूआर कोडयुक्त कॉलरचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. या कॉलरमध्ये असलेल्या क्यूआर कोडद्वारे संबंधित श्वानाची लसीकरणाची तारीख, निर्बीजीकरणाची माहिती आणि इतर आवश्यक आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय पथकांना प्रत्यक्ष ठिकाणी माहिती मिळविणे सोपे होईल आणि पुनरावृत्ती टाळून नियोजन अधिक अचूक करता येईल.
या डिजिटल प्रणालीमुळे मुंबईतील भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल घडून येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. डेटा अॅक्सेस प्रोटोकॉलनुसार अधिकृत यंत्रणांना क्यूआर कोड स्कॅन करून संबंधित श्वानाची माहिती त्वरित मिळू शकणार आहे. यामुळे कोणत्या भागात किती श्वानांचे लसीकरण किंवा निर्बीजीकरण झाले आहे, कोणत्या भागात अजूनही मोहिमेची गरज आहे आणि कोणत्या श्वानांना पुढील वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता आहे, याचे अचूक विश्लेषण करता येईल. या माहितीच्या आधारे महापालिकेला पुराव्यावर आधारित नियोजन करणे, क्षेत्रनिहाय उपाययोजना आखणे आणि संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय प्राणी कल्याण संस्था, पशुवैद्यकीय पथके, स्वयंसेवी संस्था आणि महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय अधिक मजबूत होणार आहे. भविष्यात ही डिजिटल नोंदणी रेबीज निर्मूलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा माहितीचा आधार ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही या उपक्रमाला विशेष महत्त्व आहे. लसीकरण आणि निर्बीजीकरणाच्या विश्वासार्ह नोंदी उपलब्ध झाल्यामुळे उणिवा ओळखणे, आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करणे आणि रेबीज प्रतिबंधक मोहिमेची परिणामकारकता वाढविणे शक्य होणार आहे. यामुळे श्वानांमुळे होणाऱ्या रेबीजच्या घटनांमध्ये घट होण्यास मदत मिळेल आणि मानवी जीविताचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांनाही बळ मिळेल. तसेच, भटक्या श्वानांबाबत नागरिकांमध्ये असलेली भीती कमी करण्यासाठी आणि प्राणी कल्याण व सार्वजनिक आरोग्य यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून भटक्या श्वानांचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि शाश्वत करण्याचा हा प्रयत्न असून, आगामी काळात त्याचा विस्तारही करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे मुंबईला रेबीजमुक्त आणि अधिक सुरक्षित शहर बनविण्याच्या दिशेने हा उपक्रम एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
