नवी दिल्ली : राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरणाला अधिक गती देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून, लवकरच नवीन इमारतींच्या वाहनतळामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉईंट्स अनिवार्य केले जाणार आहेत. तसेच, विद्यमान गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ईव्ही चार्जिंग केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना वीज शुल्क आणि स्थानिक करांमध्ये सवलती देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. परिवहन विभागाने यासंदर्भात नगरविकास विभागाला अधिकृत प्रस्ताव पाठवून विद्यमान इमारत नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मध्ये सुधारणा करून नवीन इमारतींमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्याची तयारी सुरू आहे. परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या नवीन इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉईंट्स आणि चार्जिंग केंद्रासाठी आवश्यक नियोजन नसेल, अशा इमारतींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. राज्याच्या नवीन ईव्ही धोरणाचा आढावा पूर्ण झाल्यानंतर हे बदल पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे चार्जिंग सुविधांची मागणी झपाट्याने वाढत असून, भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ही पायाभूत सुविधा उभारण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळे नागरिकांना स्वतंत्र चार्जिंग सुविधा शोधण्याची गरज कमी होईल आणि घराजवळच वाहन चार्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. सरकारच्या मते, ईव्ही वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे नवीन निवासी प्रकल्पांमध्ये नियोजनाच्या सुरुवातीपासूनच चार्जिंग पॉईंट्सची तरतूद करण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यातील अतिरिक्त खर्च टळेल आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना मिळेल.
विद्यमान गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठीही सरकारने विशेष तरतुदी सुचवल्या आहेत. जर एखाद्या सोसायटीतील किमान ५० टक्के रहिवाशांनी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जागेची मागणी केली, तर संबंधित सोसायटीला ती जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे. अशा सामायिक चार्जिंग सुविधांना वीज वितरण कंपन्यांकडून प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच महानगरपालिका करांमध्येही सवलती मिळू शकतात. मात्र, या योजनेसमोर काही मोठी आव्हानेही आहेत. परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली वीज पायाभूत सुविधा उभारण्याचा खर्च अनेक गृहनिर्माण संस्थांसाठी परवडणारा नाही. सध्या वापरात असलेले वितरण केंद्र (डीपी) अतिरिक्त वीजभार पेलण्यास सक्षम नसल्याने त्यांचे आधुनिकीकरण करावे लागते. दहा चार्जिंग पॉईंट्स असलेल्या एका चार्जिंग केंद्रासाठी डीपी अपग्रेड करण्याचा खर्च सुमारे ४० लाख रुपये येत असल्याने अनेक सोसायट्यांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे ऊर्जा विभागाने या खर्चात सवलत देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या नवीन ईव्ही धोरणानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच, ५० ते २५० किलोवॅट क्षमतेच्या चार्जिंग केंद्रासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत, तर २५० ते ५०० किलोवॅट क्षमतेच्या केंद्रासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मोठी चालना मिळेल, प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि भविष्यात पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
