वृत्तसंस्था : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी संघर्ष गेल्या काही दिवसांत अधिक तीव्र झाला असून त्याचे परिणाम आता संपूर्ण आखाती प्रदेशासह जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहेत. अमेरिकेने सलग अनेक दिवस इराणमधील लष्करी ठिकाणांवर हवाई हल्ले केल्यानंतर इराणनेही प्रत्युत्तरात्मक कारवाया सुरू केल्या आहेत. इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकेशी संबंधित लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. त्यामध्ये कुवेतमधील कॅम्प आरिफजान या महत्त्वाच्या अमेरिकन लष्करी तळाचाही समावेश असल्याचे इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) म्हटले आहे. तथापि, या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी सर्व स्रोतांकडून झालेली नाही. दरम्यान, अमेरिकेनेही इराणवरील कारवाया सुरूच ठेवत असल्याचे वृत्त आहे. या वाढत्या संघर्षामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांच्या हालचालींवर मोठा परिणाम झाला असून अनेक जहाजांनी पर्यायी मार्ग स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ताज्या अहवालानुसार, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ८३ डॉलरच्या पुढे गेला असून गेल्या महिन्यात तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे २० टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. ऊर्जा बाजारातील या अस्थिरतेमुळे अनेक देशांनी इंधन पुरवठा आणि साठ्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या होर्मुज सामुद्रधुनीतील सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असून, या मार्गावरील कोणताही अडथळा जागतिक पुरवठा साखळीवर दूरगामी परिणाम करू शकतो.
या संघर्षाचा भारतावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आखाती देशांकडून आयात करतो आणि त्यातील मोठ्या प्रमाणातील पुरवठा होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे येतो. त्यामुळे या मार्गावरील तणाव वाढल्यास इंधन पुरवठा, वाहतूक खर्च आणि आयात खर्च वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. परिणामी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतींवर दबाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र, भारतात इंधन दरवाढीबाबत कोणताही निर्णय संबंधित तेल कंपन्या आणि सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असतो. दरम्यान, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अधिक चिघळू नये यासाठी विविध देशांकडून राजनैतिक प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक राष्ट्रांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले असून युद्धाचा विस्तार रोखण्यासाठी चर्चा आणि मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी नमूद केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, संघर्ष आणखी वाढल्यास जागतिक ऊर्जा बाजार, सागरी व्यापार, विमा खर्च आणि पुरवठा साखळीवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे भारतासह अनेक देश परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून आवश्यकतेनुसार पर्यायी पुरवठा व्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याची तयारी करत आहेत.
