ठाणे : जिल्ह्यातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ठाणे जिल्हा सेतू समितीने १५२ नवीन ‘आपले सरकार सेवा केंद्रांना’ मंजुरी दिली आहे. १६ जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा सेतू समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्यात आला. मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व अधिकृत केंद्रांची यादी ठाणे जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून, संबंधित केंद्रांनी केवळ मंजूर करण्यात आलेल्या ठिकाणीच सेवा सुरू ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, नागरिकांकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारणाऱ्या किंवा मंजूर जागेव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी केंद्र चालवणाऱ्या केंद्रांवर कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट मान्यता रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सेतू समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिला आहे. शासन निर्णयानुसार या सर्व केंद्रांना निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व शासकीय सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. केंद्रचालकांनी शासनाने निश्चित केलेल्या वेळेनुसार केंद्र सुरू ठेवणे, केंद्राच्या दर्शनी भागात अधिकृत ब्रँडिंग, हेल्पलाईन क्रमांक आणि शासनाने निश्चित केलेला सेवा शुल्काचा दरपत्रक लावणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांकडून कोणत्याही परिस्थितीत निश्चित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारता येणार नाही. पारदर्शक व्यवहारासाठी डिजिटल पेमेंट सुविधेला प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही प्रशासनाने दिल्या आहेत.
नागरिकांना अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक सेवा मिळाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेले दोन क्यूआर कोड फलक प्रत्येक सेवा केंद्राने स्वतःच्या खर्चाने दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या क्यूआर कोडच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांची माहिती, अधिकृत सेवा शुल्क, तसेच संबंधित केंद्राबाबत अभिप्राय किंवा तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय केंद्रचालकांनी ग्राहकांशी सौजन्यपूर्ण वर्तन करणे, विविध शासकीय योजनांचे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळणे आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने (एमआयटी) वेळोवेळी जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक राहील. मंजूर केलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतरत्र केंद्र चालवल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा नागरिकांच्या तक्रारींची चौकशी करून त्या सत्य असल्याचे आढळल्यास संबंधित सेवा केंद्राची मान्यता कोणतीही पूर्वसूचना न देता तत्काळ रद्द करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी स्पष्ट केले आहे. नागरिकांना दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने ही कठोर नियमावली लागू केली असून, नव्याने मंजूर झालेल्या १५२ सेवा केंद्रांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना विविध दाखले, प्रमाणपत्रे आणि इतर शासकीय सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि त्यांच्या परिसरातच उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
