मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाची आढावा बैठक संपन्न झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले की, महावितरणला सबसिडीसाठी लागणारे अनुदान लवकरात लवकर वितरीत करण्यात यावे. ऊर्जा विभागाने वीज निर्मिती व खर्च याबाबत योग्य नियोजन केल्यास ग्राहकांना माफक दरात वीज मिळू शकते, त्यामुळे वित्त विभागाने ऊर्जा विभागाकडून आलेल्या प्रस्तावांमधील सर्व बाबी तपासून आवश्यक निधी वेळेत वितरीत करावा.
महावितरणला मंजूर झालेल्या आर्थिक वर्षाच्या निधी आणि प्रत्यक्ष दिल्या गेलेल्या निधीमध्ये तफावत निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. आवश्यकतेनुसार नियमांमध्ये योग्य बदल करून राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणि पीएम कुसुम योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देखील निधीची तातडीने गरज असून, वित्त विभागाने ऊर्जा विभागाकडून आलेल्या मागण्यांचा विचार करावा. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वीज दर निश्चित करताना आवश्यक उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीमध्ये वीज महसूल, 2025-26 साठी ऊर्जा विभागाला लागणारा निधी, विविध विभागांच्या वीज देयकांची थकबाकी, अनुदान वितरणाची सद्यस्थिती, योजनांसाठी केलेल्या तरतुदी व महाऊर्जा विकास संस्थेच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी मंत्री अतुल सावे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
