मुंबई : सणासुदीच्या काळात डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवर सुधारित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार अशा व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार असून, पेट्रोल-डिझेल खरेदीसाठी ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ₹५ निश्चित MDR लागू होईल. मात्र, हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे तर व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असल्याने पेट्रोल पंप चालकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मुंबई पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने सरकारकडे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत, मागणी मान्य न झाल्यास १५ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील पेट्रोल पंपांवर UPI पेमेंट स्वीकारणे बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेचे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पेट्रोल पंप चालकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या अनेक वर्षांत त्यांचे कमिशन वाढलेले नसताना देखभाल, कर्मचारी आणि इतर व्यवस्थापन खर्च सातत्याने वाढत आहेत. इंधनाचे दर सरकार नियंत्रित करत असल्याने अतिरिक्त MDR शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी नसल्यामुळे हा आर्थिक भार थेट पंप चालकांवर पडणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होईल, असा दावा असोसिएशनने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवून पेट्रोल पंपांना MDR मधून पूर्ण सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याच भूमिकेला ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने देखील पाठिंबा दिला असून, सरकार आणि पेट्रोलियम विक्रेत्यांमधील चर्चेनंतर अंतिम निर्णय काय होतो याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार असले तरी, जर पेट्रोल पंपांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारणे बंद केले, तर अनेकांना रोख रक्कम किंवा इतर पर्यायी पेमेंट पद्धतींचा वापर करावा लागू शकतो.
