नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगबाबत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके (पॅकेजिंग) दुरुस्ती नियमावली २०२६ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या नव्या आदेशानुसार, आता पान मसाल्याच्या वेष्टनासाठी प्लास्टिक, अॅल्युमिनियम फॉइल, मेटॅलाइज्ड लेयर्स तसेच विविध प्रकारच्या सिंथेटिक पॅकेजिंग साहित्याचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक कचरा कमी करणे आणि सुरक्षित पॅकेजिंगला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या नियमांनुसार पान मसाला उत्पादकांना केवळ पर्यावरणपूरक आणि मानवी आरोग्यासाठी सुरक्षित साहित्य वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज किंवा इतर नैसर्गिक घटकांपासून तयार करण्यात आलेल्या साहित्याचा वापर करता येणार आहे. तसेच काच आणि टिनचे डबे हेही पर्यायी पॅकेजिंग साहित्य म्हणून वापरता येणार आहे. मात्र, पॉलीथिन, पॉलीप्रोपलीन, पॉलिस्टर, पीव्हीसी तसेच इतर कोणत्याही सिंथेटिक पॉलीमर, कोपॉलीमर किंवा लॅमिनेटचा वापर करण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे. अनेक उत्पादक कागदी वेष्टनाच्या आतील बाजूस प्लास्टिक किंवा अॅल्युमिनियमचे कोटिंग करून पॅकेजिंग अधिक टिकाऊ बनवत असत. मात्र, नव्या नियमांनुसार अशा प्रकारचे कोणतेही मेटॅलाइज्ड किंवा प्लास्टिकचे कोटिंगही पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात पान मसाल्याचे पॅकेजिंग अधिक पर्यावरणपूरक स्वरूपात बाजारात उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत लागू असलेल्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधील महत्त्वाच्या तरतुदीही आता पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगवर लागू करण्यात आल्या आहेत.
एफएसएसएआयने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय पान मसाल्याच्या उत्पादनावर बंदी घालण्यासाठी नसून केवळ त्याच्या पॅकेजिंगमध्ये बदल करण्यासाठी आहे. त्यामुळे पान मसाल्याचे उत्पादन आणि विक्री सुरू राहणार असली तरी उत्पादकांना नवीन नियमांनुसार पॅकेजिंगमध्ये आवश्यक बदल करावे लागतील. या नियमाचा मसुदा यावर्षी २८ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर ६० दिवसांच्या कालावधीत उद्योग क्षेत्र, उत्पादक, तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि आक्षेपांचा सखोल विचार करून केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर हे सुधारित नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असून पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्लास्टिक आणि मेटॅलाइज्ड पॅकेजिंगमुळे निर्माण होणारा कचरा कमी करण्याबरोबरच पुनर्वापरास अनुकूल आणि जैवविघटनशील साहित्याचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. नव्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उत्पादकांविरोधात अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे पान मसाला उत्पादकांनी तातडीने आपल्या पॅकेजिंग प्रक्रियेत आवश्यक बदल करून नवीन नियमांचे पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगला प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टालाही मोठी मदत होईल, असा विश्वास एफएसएसएआयने व्यक्त केला आहे.
