मुंबई : मालमत्ता खरेदी-विक्रीतील फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी आधार ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. यासंदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले असून १ ऑक्टोबर २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत नोंदणी व मुद्रांक विभाग कार्यरत असून, याच विभागामार्फत स्थावर मालमत्तांच्या दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. अनेकदा खोटे साक्षीदार, बनावट पक्षकार किंवा चुकीच्या ओळखीच्या आधारे मालमत्ता व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी नोंदणी प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करून ती अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधार अनिवार्य केल्यामुळे दस्त नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे बनावट व्यक्तींच्या माध्यमातून होणारे गैरव्यवहार कमी होतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. ज्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसेल, त्यांनी आधार नोंदणी केल्याची पावती आणि त्यासोबत इतर सरकारी ओळखपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित व्यवहारातील व्यक्तींचे नाते सिद्ध करणारी आवश्यक कागदपत्रेही अर्जासोबत जोडावी लागणार आहेत. या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच मालमत्ता व्यवहाराची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. १८ वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत त्यांच्या आई-वडिलांची किंवा कायदेशीर पालकांची संमती आवश्यक राहणार आहे. त्यांच्या माध्यमातूनच आधार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. मात्र, केवळ आधार क्रमांक उपलब्ध नाही म्हणून कोणत्याही बालकाला किंवा पात्र लाभार्थ्याला दस्त नोंदणीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
