नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने ५,०४१ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत BS-IV आणि त्यापेक्षा जुन्या व्यावसायिक ट्रक व बसेस टप्प्याटप्प्याने वापरातून हटवून त्यांच्या जागी BS-VI मानकांचे किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये नोंदणीकृत जुन्या वाहनांच्या मालकांना अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्रांवर वाहने जमा केल्यास किंवा ती एनसीआर क्षेत्राबाहेर विकल्यास आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. मात्र या लाभासाठी वाहनधारकांनी त्याऐवजी BS-VI मानकांनुसार किंवा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करून त्याची नोंदणी दिल्ली-एनसीआरमध्ये करणे आवश्यक असेल. वाहनबदल प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारकडून वाहन कर्जावरील व्याजदरात ५ टक्क्यांपर्यंत सवलत, पाच वर्षांसाठी मासिक इंधन व्हाउचर्स तसेच वाहन उत्पादकांकडून एक्स-शोरूम किमतीवर विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत. याशिवाय नवीन वाहनांवरील मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कातही सवलत देण्यास राज्य सरकारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडळ तसेच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांच्या सहकार्याने केली जाणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या माहितीनुसार, दिल्ली-एनसीआरमधील सुमारे १.९० लाख ट्रक आणि १६ हजार बसेस या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, BS-VI वाहनांच्या तुलनेत BS-I ते BS-IV श्रेणीतील वाहनांमधून ६७ टक्के अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड आणि ९७ टक्के अधिक प्रदूषक कणांचे उत्सर्जन होते. त्यामुळे या वाहनांची संख्या कमी झाल्यास वायू प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक ट्रक आणि बसेससारख्या स्वच्छ वाहतूक साधनांचा वापर वाढून डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल. या उपक्रमाद्वारे दिल्ली-एनसीआरमध्ये स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
