वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने परदेशी विद्यार्थी, एक्सचेंज व्हिजिटर्स आणि परदेशी माध्यम प्रतिनिधींसाठी (पत्रकार) लागू असलेल्या व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस’ (Duration of Status – D/S) ही अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली व्यवस्था रद्द करून त्याऐवजी निश्चित कालावधीच्या वास्तव्यासंदर्भातील नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमानुसार F (विद्यार्थी), J (एक्सचेंज व्हिजिटर) आणि I (परदेशी माध्यम प्रतिनिधी) या व्हिसा श्रेणींना आता ठरावीक कालावधीसाठीच अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या कालावधीनुसार, परंतु कमाल चार वर्षांपर्यंत वास्तव्यास परवानगी असेल. त्यानंतर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्यास त्यांना अमेरिकन सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) कडे मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागेल. परदेशी पत्रकारांसाठी अमेरिकेतील वास्तव्यास २४० दिवसांची (सुमारे आठ महिने) मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, आवश्यकतेनुसार आणखी २४० दिवसांची मुदतवाढ मागता येईल. चीनमधील पत्रकारांसाठी सुरुवातीला ९० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून तो गरजेनुसार आणखी ९० दिवसांसाठी वाढवता येईल. DHS च्या म्हणण्यानुसार, या बदलांचा उद्देश इमिग्रेशन व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करणे, व्हिसाचा गैरवापर रोखणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा आहे. हा अंतिम नियम ‘फेडरल रजिस्टर’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर ६० दिवसांनी लागू होणार असून, सप्टेंबर २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.
DHS चे सचिव मार्कवेन मुलिन यांनी सांगितले की, जवळपास ५० वर्षांपासून लागू असलेल्या ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस’ व्यवस्थेमुळे काही परदेशी विद्यार्थी वारंवार नवीन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊन अनेक वर्षे अमेरिकेत वास्तव्यास राहत होते. नव्या नियमांमुळे अशा प्रकरणांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होईल आणि व्हिसा प्रणालीतील गैरवापराला आळा बसेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. नव्या नियमांनुसार, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किंवा व्हिसाचा दर्जा बदलल्यानंतर अमेरिकेतून बाहेर पडण्यासाठी F-1 विद्यार्थी व्हिसाधारकांना मिळणारी मुदत ६० दिवसांवरून ३० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच अभ्यासक्रम बदलणे, महाविद्यालय बदलणे किंवा शिक्षणाचा कालावधी वाढवण्यासाठी अधिक कठोर सरकारी मंजुरी आवश्यक राहणार आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हा बदल विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे पुढे शिक्षणाचा कालावधी वाढवण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी, पार्श्वभूमी तपासणी आणि USCIS कडून स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठे आणि शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी या निर्णयावर टीका करत, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवरील प्रशासकीय भार वाढेल आणि अमेरिकेचे जागतिक शैक्षणिक आकर्षण कमी होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
