पुणे : शहरातील वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली असतानाच वाहतूक नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या वाहतूक नियंत्रक दिव्यांच्या (सिग्नल) दुरुस्तीसाठी निधीचा अडसर ठरला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सिग्नल दुरुस्तीसाठी यावेळी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सिग्नल दुरुस्ती रखडणार असून, शहरातील वाहतूक कोंडीत भर पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अंदाजपत्रकात निधी उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर वर्गीकरणाद्वारे तो उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्युत विभागाची धावाधाव सुरू झाली आहे. वाहतुकीचे नियमन करताना सिग्नलची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, शहरातील काही भागांतील सिग्नल नादुरुस्त असल्याचे पुढे आले आहे. शहरातील अनेक रस्ते अरुंद आहेत. त्यातच रस्त्यावर विविध प्रकारची अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली असून, गर्दीच्या वेळी अनेकदा वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीत अडकावे लागत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेबरोबरच स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत सिग्नल उभारणीला प्राधान्य देण्यात आले असून स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागांत १२५ सिग्नल उभारण्याचे नियोजित आहे. स्मार्ट सिटीकडून उभारण्यात येणाऱ्या सिग्नलची देखभाल दुरुस्ती त्यांच्याकडून होणार असून उर्वरीत दुरुस्ती महापालिकेला करावी लागणार आहे.
सिग्नल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात अडीच ते तीन कोटींची तरतूद केली जाते. नव्याने सिग्नल उभारणी करण्याबरोबरच दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून दोन स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविल्या जातात. मात्र चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात सिग्नल दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर विद्युत विभागाच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. त्यानंतर विद्युत विभागाकडून महापालिका आयुक्त, प्रशासक डाॅ. राजेंद्र भोसले यांना पत्र देण्यात आले आहे. वर्गीकरणाच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न विद्युत विभागाकडून सुरू झाले आहेत.
