चेन्नई : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी विधानसभेत सर्व २३४ आमदारांसाठी मोठ्या सवलतींची घोषणा केली आहे. मतदारसंघातील जनतेच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवता याव्यात, विकासकामांची नियमित पाहणी करता यावी आणि प्रशासनाशी समन्वय अधिक सक्षम व्हावा, यासाठी प्रत्येक आमदाराला शासकीय वाहन तसेच दरमहा १ लाख रुपयांचा विशेष भत्ता देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या भत्त्यामध्ये वाहनासाठी इंधन, चालक आणि देखभाल खर्चासाठी ७५ हजार रुपये, तर वैयक्तिक सहाय्यकाच्या मानधनासाठी २५ हजार रुपये यांचा समावेश असेल. प्रामाणिक, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी आमदारांचे आर्थिक परावलंबित्व कमी करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री विजय यांनी स्पष्ट केले. आमदार एल. ई. जोथिमाणी यांनी यासंदर्भात केलेल्या मागणीचा उल्लेख करत आवश्यक कायदेशीर सुधारणा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. या घोषणेनंतर सभागृहात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. टीव्हीके पक्षाच्या गुडीयाथम मतदारसंघाच्या आमदार के. सिंधू यांनी आनंद व्यक्त करत सभागृहातच १९६४ मधील ‘पडगोट्टी’ चित्रपटातील दिवंगत नेते एम. जी. रामचंद्रन यांच्यावरील प्रसिद्ध ‘कोडुथथेलम कोडुथान’ हे गाणे सादर करून मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
याचवेळी मुख्यमंत्री विजय यांनी राज्यातील नागरिकांसाठीही अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. ‘मुख्यमंत्री सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना’ अंतर्गत मिळणारे विमा संरक्षण ५ लाख रुपयांवरून थेट २५ लाख रुपये करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच चेन्नई स्टेनली, तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, चेंगलपट्टू, तिरुवारूर, धर्मपुरी आणि कन्याकुमारी येथील सात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी मोफत शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील दूध उत्पादकांना दिलासा देत ‘आविन’ दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर ३८ रुपयांवरून ४१ रुपये करण्यात आल्याचीही घोषणा करण्यात आली. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे ३.१६ लाख दूध उत्पादकांना फायदा होणार असून, त्यांना दरवर्षी अंदाजे ३६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे. दरम्यान, पेपरफुटी रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता, मात्र सध्या तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याची माहितीही विधानसभेत देण्यात आली. मुख्यमंत्री विजय यांच्या या घोषणांमुळे राज्यातील आमदार, शेतकरी, तृतीयपंथीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
