नवी दिल्ली : डिजिटल फसवणुकीचे वाढते प्रमाण आणि अवैध ऑनलाइन कर्ज व्यवहारांच्या माध्यमातून नागरिकांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत ८७ बेकायदेशीर लोन ॲप्सवर बंदी घातली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९-अ अंतर्गत नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने असे ॲप्स ब्लॉक करण्याचा अधिकार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला आहे. या अधिकाराचा वापर करून ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती लोकसभेत देण्यात आली.
लोकसभेत बेकायदेशीर लोन ॲप्सवर विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ऑनलाइन कर्ज देण्याची सेवा देत असले तरी कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक अॅप्सविरुद्ध केंद सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. आतापर्यंत ८७ अशा ॲप्सना ब्लॉक करण्यात आले असून यामागील उद्देश नागरिकांची फसवणूक रोखणे हा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मल्होत्रा यांनी सांगितले की कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये बँक खात्यांची पडताळणी, ऑडिट आणि आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. ॲप्सच्या माध्यमातून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या. कर्ज देणाऱ्या काही कंपन्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात आली. “कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा सुराग मिळताच सरकार कोणतीही ढिलाई न करता तातडीने कारवाई करते,” असेही मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
