मुंबई : मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगार आणि उद्योगासाठी आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी आणखी १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याची घोषणा केली. यापूर्वी राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी एकूण ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी आधीच ३०० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता, तर आता नव्याने १५० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असून, पहिल्या टप्प्यात वितरित झालेला हा निधी विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने निधी खर्च करताना कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली आणि सर्व अटी-शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच निधी वापरात कोणतीही अनियमितता होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विविध मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाचा इशारा दिला असतानाच सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याने या घडामोडीकडे राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाने पाहिले जात आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी करण्यात आली होती. या महामंडळामार्फत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार, उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. महामंडळाचा निधी २० टक्के, ३० टक्के, ४० टक्के आणि ५० टक्के अशा टप्प्यांमध्ये वितरित केला जातो. संबंधित खर्चाचा अहवाल नियोजन विभागाकडे सादर केल्यानंतर पुढील निधीची तरतूद केली जाते. तसेच महामंडळाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ तरुणांना मिळावा यासाठी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा २०१७ मध्ये ६ लाखांवरून वाढवून ८ लाख रुपये करण्यात आली होती. त्यामुळे आता मराठा समाजातील अधिक युवकांना विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
