पुणे : राज्यातील खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांकडून गणवेश तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानांतून किंवा थेट शाळेतूनच खरेदी करण्यासाठी केली जाणारी सक्ती आता थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर होणारा आर्थिक व मानसिक ताण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही शाळा अशा प्रकारची बंधनकारक अट घालू शकत नाही. संबंधित प्रकरणांमध्ये तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी व प्रशासन अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून, दोषी आढळणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला आहे, जेणेकरून पालकांना कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला सामोरे जावे लागू नये.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वीही २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी अशा प्रकारच्या सक्तीवर बंदी घालण्यात आली होती, तसेच ११ जून २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याशिवाय, शाळा व्यवस्थापन समित्यांनीही गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीसंदर्भात सक्ती न करण्याचा ठराव मंजूर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या शाळांनी संबंधित मंडळांनी मंजूर केलेलीच पाठ्यपुस्तके वापरणे बंधनकारक असून, कोणत्याही खासगी प्रकाशनांची पुस्तके सक्तीने लादता येणार नाहीत. तक्रारींसाठी स्वतंत्र ई-मेल आयडी प्रसिद्ध करण्याचे आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढून पालकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
