मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (RNPS) तात्काळ लागू करावी, यासह एकूण १७ महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला असून, राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यात सहभागी होणार आहेत. या व्यापक संपामुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विविध विभागांतील कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत असून, नागरिकांना अनेक सेवांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
या आंदोलनामागील प्रमुख मुद्दा म्हणजे निवृत्तीवेतन योजनेबाबतचा असून, जुनी पेन्शन योजना तसेच सुधारित योजनेबाबत सरकारकडून ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारंवार चर्चा होऊनही ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे हा संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपामध्ये मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारीही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याने शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः परीक्षांचा आणि निकालाचा हंगाम सुरू असताना शिक्षकांच्या संपामुळे शिक्षण क्षेत्रासमोर गंभीर आव्हान उभे राहणार आहे. आता २१ एप्रिलपूर्वी सरकार या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणणार की राज्यभर प्रशासकीय ठप्पपणा निर्माण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
