वृत्तसंस्था : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाढत्या अश्लील कंटेन्ट आणि आक्षेपार्ह मजकुराबाबत केंद्र सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली असून, अश्लील मजकुरावर तातडीने कारवाई न केल्यास गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अश्लील, लहान मुलांसाठी हानिकारक (पीडोफिलिक) आणि बेकायदेशीर मजकूर पसरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आयटी कायदा २०००च्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ (कायदेशीर संरक्षण) हे अटींच्या अधीन आहे. जर या कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यात कसूर केली, तर हे संरक्षण काढून घेतले जाईल आणि त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई केली जाईल. केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया मध्यस्थांना त्यांच्या अंतर्गत देखरेख यंत्रणेचा पुन्हा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः लैंगिक छळ किंवा कोणाच्याही वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्या मजकुराबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो मजकूर हटवणे बंधनकारक आहे. आयटी नियम २०२१ नुसार, कंपन्यांनी अशा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तत्पर राहणे आवश्यक आहे.
