Lokrakshanay
Friday, July 17, 2026
No Result
View All Result
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER
No Result
View All Result
Lokrakshanay
No Result
View All Result
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER
Home कोकण

माहिती नाकारल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला सुनावला २५ हजारांचा दंड

टिम लोकरक्षणाय by टिम लोकरक्षणाय
November 27, 2024
in कोकण, ताज्या बातम्या, पालघर, महाराष्ट्र
माहिती नाकारल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला सुनावला २५ हजारांचा दंड
Share on FacebookShare on Whatsapp

विरार : माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला २५ हजारांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने हा आदेश दिला. तक्रारदाराला पुढील १५ दिवसात निशुल्क माहिती पुरविण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.

टेरेन्स हॅन्ड्रीक्स हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. हॅन्ड्रीक्स यांनी १६ एप्रिल २०२१ रोजी विरारचे तत्कालीन तलाठी चंद्रकात साळवे यांच्याकडे फेरफार संदर्भात माहिती मागितली होती. मात्र त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी प्रथम अपील दाखल केले होते. तरी देखील त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे हॅन्ड्रीक्स यांनी द्वितीय अपील दाखल केले. या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने नुकतीच सुनावणी घेतली.

तलाठी चंद्रकांत सावळे यांनी माहिती देण्यास विलंब केला तसेच सुनावणीदरम्यान त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक ठरले. या सुनावणीत निवृत्त तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी चंद्रकांत सावळे आणि विद्यमान तलाठी गौरव पारधी यांच्यावर अर्जदाराला वेळेत योग्य माहिती न दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करून २५ हजार रुपयांचा दंड (शास्ती) लावण्याचे आदेश दिले. या दंडाची रक्कम सावळे यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूल केला करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

विद्यमान तलाठी आणि जनमाहिती अधिकारी गौरव पारधी यांना अर्जदार हेण्ड्रीक्स यांना १५ दिवसांच्या आत निःशुल्क माहिती पुरविण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याशिवाय वसईच्या तहसिलदारांना अर्जदारांना माहिती का दिली गेली नाही याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

 

Previous Post

”राजकीय अजेंड्यांनुसार न्यायालय चालेल अशी अपेक्षा करणं चुकीचे..”- माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड

Next Post

नाशिकच्या खैर तस्करीचे धागेदाेरे थेट चिपळूणपर्यंत; नाशिक वन विभागाकडून चौघांना अटक

Next Post
नाशिकच्या खैर तस्करीचे धागेदाेरे थेट चिपळूणपर्यंत; नाशिक वन विभागाकडून चौघांना अटक

नाशिकच्या खैर तस्करीचे धागेदाेरे थेट चिपळूणपर्यंत; नाशिक वन विभागाकडून चौघांना अटक

BreakingNews

मलबार हिल निसर्ग उन्नत मार्ग ऑगस्टअखेरपर्यंत पर्यटकांसाठी बंद!

डॉ. निलेश साबळेची नव्या शोची चाहूल; ‘काहीतरी मॅड येतंय लवकरच’ पोस्टने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

पारशी डेअरीवर FDA ची मोठी पकड! दूध भेसळप्रकरणी परवाना निलंबित, दोघांना बेड्या

१८ महिन्यांचा रेकॉर्ड दाखवा! पोलीस ठाण्यांतील CCTV फुटेजबाबत उच्च न्यायालयाचे कडक पाऊल

मुंबई-सिंधुदुर्ग प्रवास अवघ्या एका तासात! १५ ऑगस्टपासून चिपी विमानतळावरून नवी उड्डाणे

रस्त्यावर थुंकल्यास आता मोजावे लागणार तब्बल २००० रुपये; हायकोर्टाची BMCला सक्त ताकीद

Our Social Handles

Lokrakshanay

© 2023 Lokrakshanay All Rights Are Reserved.

Categories

  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER

Social Handles

No Result
View All Result
  • मुखपृष्ठ
  • LIVE
  • ताज्या बातम्या
  • महाराष्ट्र
  • देश-विदेश
  • क्रीडा
  • मनोरंजन
  • आरोग्य
  • E-PAPER

© 2023 Lokrakshanay All Rights Are Reserved.