थोडक्यात पण सविस्तर वृत्त..

▶️  भारतीय परराष्ट्र सेवेतील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (2022 ची तुकडी) परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांसाठी यापेक्षा अधिक उत्तम वेळ असू शकत नाही, असे या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या. जागतिक प्रगतीचा प्रेरणास्रोत म्हणून तसेच जागतिक प्रशासनातील एक बुलंद आवाज म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारताची भूमिका आणि प्रभाव झपाट्याने विस्तारत चालला आहे. आज, शाश्वत विकास असो, हवामान बदल असो, सायबर सुरक्षा असो, आपत्तींना सामोरे जाणे असो किंवा अतिरेकी आणि दहशतवादविरोधी लढा असो, जटिल जागतिक आव्हानांवरील उपाययोजना शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताकडे आश्वासक नजरेने पाहत आहे. यामुळे आपल्यासारख्या तरुण राजनैतिक अधिकाऱ्यांसाठी नवीन आव्हानांसह अभूतपूर्व संधी उपलब्ध होत आहेत, असेही त्या पुढे म्हणाल्या. तरुण अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची तयारी करत असताना, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की परदेशातील त्यांच्या सर्व प्रयत्नांचे आणि उपक्रमांचे अंतिम उद्दिष्ट आपल्या स्वत:च्या देशाची प्रगती वाढ आणि विकासाला चालना देणे हे असले पाहिजे.

▶️ संसदेत विरोधक आंदोलन करताहेत अन् शरद पवार मोदींसोबत…; ओवेसींनी साधला निशाणा

आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुण्यात लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या सोहळ्यासाठी पीएम मोदी मंगळवारी (1 ऑगस्ट) पुण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हेदेखील मोदींसोबत मंचावर उपस्थित होते. यावरुन AIMIM प्रमुख असदुद्दी ओवेसी यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. मंगळवारी पुण्यात झालेल्या सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत मंचावर, शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते. यावेळी पीएम मोदी पवारांना भेटल्यानंतर दोघांमध्ये चांगला संवाद झाला. पवारांनी यावेळी मोदींच्या पाठीवर थापही मारली. विशेष म्हणजे, पवारांनी मोदींसोबत एका मंचावर येणे, इंडिया आघाडीतील नेत्यांनाही आवडले नाही. यातच आता असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटमध्ये पवारांवर हल्लाबोल केला आहे.
ओवेसी यांनी पवार आणि मोदींचा फोटो शेअर करत लिहिले की, ‘लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन आंदोलन करत आहेत आणि शरद पवार पुण्यात नरेंद्र मोदींसोबत आनंदाने स्टेज शेअर करत आहेत. हा कसला दांभिकपणा आहे? कोणत्याही चर्चेविना विधेयक सभागृहात मंजूर करुन घेतल्याने भाजप आनंदात आहे,’ अशी टीका ओवेसी यांनी यावेळी केली.

▶️ गुन्हा नोंदवण्यास दिरंगाई झाल्याचे स्पष्ट ! – सर्वोच्च न्यायालय

भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली मणीपूर येथील प्रकरणावर १ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी म्हटले की, ४ मे या दिवशी मणीपूरमध्ये २ महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढल्याच्या घटनेनंतर २ मासांनी म्हणजे ७ जुलै या दिवशी गुन्हा नोंदवण्यात आला, हे स्पष्ट होते. पीडितांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी सांगितले की, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पीडितांची जबानी नांदवण्यासाठी त्यांना बोलावले आहे. दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या वतीने बाजू मांडणारे अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी त्यांना यासंदर्भात कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितले. या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मणीपूर सरकारला धारेवर धरत म्हटले की, मणीपूर येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी १-२ गुन्हे नोंद केल्याखेरीज अटकेची कारवाई करण्यात आली नाही. अन्वेषणही वरवरच केले गेले. अजूनपर्यंत जबाबही नोंदवण्यात आलेले नाहीत. न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट या दिवशी करणार असून त्याने मणीपूर राज्याच्या पोलीस महानिरीक्षकांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने बोलतांना अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यशासनाने जातीय हिंसा भडकावण्याच्या विरोधात आतापर्यंत ६ सहस्र ५२३ गुन्हे नोंद केले आहेत. विवस्त्र करून धिंड काढल्याच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणी ५ मे या दिवशी म्हणजे घटनेच्या दुसर्‍या दिवशीच गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणी एका अल्पवयीन आरोपीसह ७ जणांना अटक करण्यात आली.

▶️ जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर

केंद्र सरकारने गेल्या २६ जुलैला लोकसभेत सादर केलेले जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा होणार आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. हे विधेयक अंमलात आल्यावर जन्म नोंदणी करताना आई-वडील किंवा पालकाचा आधार क्रमांक आवश्यक असणार आहे. तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनचा लाभ घेण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक प्रवेश सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी आणि जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे वितरणासाठी विधेयकात कलमे समाविष्ट केली आहेत. या विधेयकाच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय डेटाबेस तयार करणे आहे. या उपक्रमामुळे इतर डेटाबेससाठी अपडेट प्रक्रिया वाढवणे, कार्यक्षम आणि पारदर्शक सार्वजनिक सेवांना प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक लाभ वितरण करणे अपेक्षित आहे. तसेच, नवीन कायदा एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतारीख आणि ठिकाणाचा निश्चित पुरावा म्हणून जन्म प्रमाणपत्र स्थापित करेल. हा सुधारित कायदा जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ सुरू झाल्यानंतर किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी प्रभावी असणार आहे. कायदा अंमलात आल्यानंतर शाळा प्रवेश, वाहनचालक परवाना जारी करणे, मतदार यादी तयार करणे, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी, सार्वजनिक उपक्रम, पासपोर्ट जारी करणे, आधार क्रमांक जारी करणे यासह विविध प्रक्रियेसाठी जन्म दाखला महत्त्वाचा ठरणार आहे.

▶️ पान मसाला, तंबाखू खात असाल तर सावधान! 1 ऑक्टोबरपासून..

पान मसाला आणि तंबाखूमुळे शरीराला खूप नुकसान होते, पण असे असतानाही देशातील अनेक लोक पान मसाला आणि तंबाखूचे सेवन करतात. त्यांचे सेवन करणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी पान मसाला आणि तंबाखूवरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पान मसाला आणि तंबाखूवरही सरकारकडून कर वसूल केला जातो, जो जीएसटीच्या रूपात सरकारकडे येतो. दरम्यान, पान मसाला आणि तंबाखूसंदर्भातील महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. या उत्पादनांवर लावण्यात आलेल्या जीएसटीशी संबंधित एक माहिती वित्त मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. खरं तर, पान मसाला-तंबाखू आणि तत्सम इतर वस्तूंच्या निर्यातीवरील एकात्मिक GST (IGST) च्या स्वयंचलित परताव्याची प्रक्रिया 1 ऑक्टोबरपासून थांबणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली. मंत्रालयामार्फत 31 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, अशा सर्व वस्तूंच्या निर्यातदारांना त्यांच्या परताव्याच्या दाव्यांसह अधिकारक्षेत्रातील कर प्राधिकरणांशी संपर्क साधावा लागेल आणि त्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल.