पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आनंददायी, तंत्रज्ञानस्नेही आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या ध्येयधोरणांना अनुसरून राज्यातील १६ हजार शाळांना ध्वनिक्षेपक प्रणाली संच (स्पीकर सेट) उपलब्ध करून देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, यासाठी एकूण २० कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे शाळांमधील अध्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार असून, प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक उपक्रम, सूचना आणि विविध उपक्रमांचे आयोजन अधिक सुलभ होणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये विद्यार्थ्यांना आनंददायी, प्रेरणादायी आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात शिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास करून त्यांचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील शाळांना ध्वनिक्षेपक प्रणाली संच उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर आवश्यक अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी राज्यातील १६ हजार शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्याचा भाग म्हणून ध्वनिक्षेपक प्रणाली संच उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे सादर केला. या प्रस्तावाला आता प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने पुढील कार्यवाहीला वेग येणार आहे. मंजुरीनंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडून ई-निविदा प्रक्रिया राबवून ध्वनिक्षेपक प्रणाली संचांची खरेदी करण्यात येणार आहे. निविदेमध्ये ध्वनिक्षेपक प्रणाली संचाचे डिझाइन, वाहतुकीसह पुरवठा, शाळांमध्ये प्रणालीची बसवणी तसेच आवश्यक तांत्रिक बाबींचा समावेश असणे बंधनकारक राहणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धती आणि प्रचलित शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावी, उत्साहवर्धक आणि दर्जेदार शिक्षणाचे वातावरण मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण विभागाने व्यक्त केली आहे.
