ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून ती पूर्ण न करणाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या निर्देशांनुसार ही मोहीम राबविण्यात येत असून जुलै २०२६ महिन्याचे ऑगस्टमध्ये देय होणारे वेतन मिळविण्यासाठी सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रशासनाच्या मते, शासकीय सेवकांची माहिती अद्ययावत ठेवणे, वेतन वितरण प्रणाली अधिक अचूक बनविणे आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले असून सर्व विभागांना त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘पंचायती राज सेवार्थ प्रणाली’मधील कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी अचूक राहाव्यात तसेच कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय त्रुटींना आळा बसावा यासाठी ई-केवायसी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. काही प्रकरणांमध्ये चुकीच्या नोंदी, अपूर्ण माहिती किंवा दुबार नोंदीमुळे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले असून संबंधित यंत्रणेमध्ये ई-केवायसीसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी करण्यापूर्वी आधार क्रमांक, बँक खाते आणि नोंदणीकृत भ्रमणध्वनी क्रमांक यांची माहिती योग्यरीत्या जोडलेली असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच सेवा नोंदीतील नाव आणि आधारवरील नाव यामध्ये कोणतीही तफावत नसावी, याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारे डिजिटल प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयात सादर करणेही आवश्यक राहणार आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित कालावधीत ई-केवायसी न पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले जाऊ शकते. त्यामुळे सर्वांनी वेळेत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून कोणतीही गैरसोय टाळावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
